काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो लगानी (क्रस होल्डिङ्ग) भएका भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने भएको छ ।
भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ सार्वजनिक गर्दै कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा बाध्यात्मक मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्ने भएको हो ।
‘भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न÷गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
यस्तै, सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी तोकिएको मितिमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश नगर्ने वा अन्तिम स्विकृति प्राप्त गरेपश्चात तोकिएको मितिमा एकीकृत कारोबार नगर्ने संस्थालाई भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक कम्पनी पनि मर्जरमा जाने गरी विनियमावली २०७७ को पहिलो संशोधन गरेको हो ।
[pdf id=410332]
