काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर रहेकोले विद्युतीय गाडीमा सरकारले कर बढाएको भन्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनले इभीमा सामान्य रूपमा र्यासनलाइज गरिएको धारणा राखे ।
उनले विद्युतीय गाडीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएको छ भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाएको छ । अहिले यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ भने यसले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने अवस्था बनेको बताइन्छ । अर्थमन्त्री महतले यसमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका हुन् ।
उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यानवयन हुने पनि बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतले अनुमानित बजेट राखिएको हो, पोलिसिगत प्वाल र भन्सार प्वाल टालिन्छ, मौद्रिक नीति र बित्तियको संयोजनमा बजेट कार्यान्वयन कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले सांसद विकास कोषको विषयमा पनि प्रष्टिकरण दिन खोजेका छन् । सरकारले ५ करोडको सांसद कोष ब्यूत्याएको भन्दै अहिले चौतर्फ आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा धारणा राख्दै उनले यो सांसद विकास कोष नभई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएको बताएका छन् ।
‘पुरानो र यसमा धेरै फरक छ, यसलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने हो, सांसदको भुमिका सिफारिस मात्रै गर्ने हो, यो कार्यक्रम ठेक्का पक्रिया मार्फत जान्छ, यसमा सांसदको सिफारिसकर्ताको मात्रै भूमिका हो, कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्छ,’ उनले भने ।
उनले सरकारले पुँजीगत खर्च घटाएको विषयमा पनि धारणा राखेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत् ३ खर्ब बढी मात्रै पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । उनले ऋणको साँवा ब्याज दायित्व र समाजिक सुरक्षा दायित्व बढेकाले पुँजीगत खर्च घटेको बताए ।
