काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् लमजुङको राइनास नगरपालिकादेखि गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा लिफ्टीङ गरी खानेपानी लैजान ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लमजुङकै बेशीसहर नगरपालिका १० मा देउजन थोक खानेपानी आयोजनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
झापा जिल्लाको महेशपुर खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौं योजना समावेश गरिएका छन् ।
यस्तै, गरुडा–कटहरिया, कलैया, बीरगंज सडक निर्माण योजना अन्तरगत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक निर्माण योजना अन्तर्गत उक्त सडकका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो । सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै पश्चिम नवलपरासी बर्दाघाट नगरपालिका बराल चोकदेखि उत्तर शिवालयचोकसम्म सडक निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
केन्द्र सरकारले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पुल निर्माण शिर्षकमा लमजुङको चेपे नदि गोरखा केरबारी–कूयले कुडार लमजुङ जोड्ने पुल निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै बाग्लुङमा भुजी खोलामा मोटरेवल पुल, अस्तु ओडारबोट अधिकारी चौर र भूजीखोलामा मोटरेवल पुल, दोगाडी मराङघाट अधिकारीचौरमा पुल निर्माणका लागि ५÷५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पुल र सडक निर्माण योजना अन्तरगत २ लाखदेखि ५ लाख सम्मका धेरै योजना समावेश गरिएका छन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा दुई लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका धेरै योजना संघ अन्तर्गत राखिएका छन् ।
यी केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता सयौं आयोजनाहरु समेटिएका छन् ।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले समेत काम नगर्ने योजनाहरु केन्द्र सरकारबाट राखिएको भन्दै नेताहरुले बदनियत पूर्ण काम गरेको बताउँछन् ।
‘यो नेताहरुले बदनियत रुपमा काम गर्दा संविधान र संघीयता विरोधी काम भयो, अहिले केन्द्रबाट समावेश भएका योजना हामीले पालिकालाई पनि नगर, वडालाई जिम्मा दिन भन्थ्यो, तर विडम्बना, केन्द्र सरकारबाटै यस्ता योजना समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अहिलेदेखिको समस्या होइन, विगत देखिकै हो, एकदमै साना योजनाहरु पनि केन्द्रबाटै समावेश हुनु दुखद हो, नेताहरुले कार्यकता रिझाउन संविधान तथा संघीयताको विरुद्ध भएर योजना राखे ।’
उनले नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय तहहरु बलियो हुन्छन भन्ने अपेक्षा राखिएकामा सोचेअनुसार नभएको बताए । ‘मैले संसद बैठकमा विगतदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको छु, तर सुनुवाई नै भएन’, उनले भने, ‘मैले गत वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि कतिपय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नै संसदबाट भनेको थिएँ, अहिलेपनि सोही गल्ती दोहोर्याएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छु ।’
उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा समावेश गर्न योजनाको सीमा तोकेरै निर्देशन दिँदा समेत लाखका योजना समावेश भएको बताए ।
‘म आफै संयोजक भएको एउटा समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई योजनामा पठाइने बजेटमा सीमा नै राखेर विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याउन निर्देशन दिएका थियौँ’, उनले भने, ‘सडक निर्माणका आयोजनामा न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ, अन्य आयोजनामा ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा हुनुपर्ने भनेर हामीले तोकेर नै दिएका थियौँ, तर हामीले दिएको सुझावको कुनै काम भएन ।’
वडा नै नभएको पालिकामा बजेट
केन्द्र सरकारले वडा नै नभएको पालिकामा समेत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा ९ वटा वडा मात्रै छ । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार माडीको १० वडामा १० लाख रुपैयाँको बजेट पठाइएको छ ।
माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तो वडा नै नभएको ठाउँमा शिर्षक नै तोकेएर बजेट पठाइएको बताउँछिन् ।
‘माडी नगरपालिकामा ९ वटा मात्रै वडा छन्, तर सरकारले १० नम्बर वडामा स्यालुटुबेल जडान गर्न शिर्षक नै तोकेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइयो’, उनले भनिन, ‘स्थानीय संरचना नै नहेरी तोकेरै बजेट पठाइयो ।’
उनले वडा नै नभएको स्थानमा बजेट आउँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या हुने बताइन् ।
संविधान विरोधी योजना
नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार भित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई लगायतका आयोजना तोकिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई सो जिम्मेवारी तोकिएको हो । संविधानमै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेका योजनाहरु केन्द्र सरकारले समावेश गरेको हो ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिंचाइ र अन्य आयोजना मात्र संघको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकासका स–साना योजना छनोटमा पनि मन्त्रालयकै चासो देखिनु केन्द्रीय एकात्मक शासनको दबदबामा देखिएको देवकोटा बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज तिवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) का आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउँछन् ।
‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री हुन्छ, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्छ, कुन मन्त्रालयले कुन शिर्षकमा कति रकम राख्यो भनेर हामीले हेर्ने कुरा भएन, यसको जिम्मेवारी स्वयम मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ’, उनले भने ।
उनले स्थानीय नेता तथा मतदाताको मन राख्न यस्तो भएको हुनु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. महतको सचिवालय भने वडाले काम नै नगरेको गुनासो आएपछि बाध्य भएर केन्द्रबाटै साना योजना राख्नुपरेको बताउँछन् ।
‘अहिले स्थानीय विकासको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ, तर कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले काम नै नगरेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ, स्थानीय तहले नै काम नगरेपछि बाध्य भएर संघीयता विरोधी भएरै बजेटमा समावेश गर्नबाध्य भएका हौँै’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
