काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन (नाडा) ले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न आग्रह गरेको छ । नाडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत हाल १५० प्रतिशतसम्म रहेको उक्त भारको सीमा घटाएर ७५ प्रतिशतमा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो ।
बिहीबार राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भटेरै नाडाले विभिन्न ५ बुँदे सुझाव दिएको हो । जसमा जोखिम भारको सीमा घटाउनेदेखि हायर पर्चेज लोनमा एलभीआरको सीमा बढाउने लगायत व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलार्य समय थप्नु पर्नेसम्मका सुझाव छन् ।
यस्ता छन् ५ बुँदे सुझाव
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीका हिसाबले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको छ । हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेको कारण बैंक तथा वित्तीय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भए पछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएको नाडाले बताएका छन् । जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएकोले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न सुझाव नाडाको सझाव छ ।
नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्याल्यू रेसियो (एलभीआर) को हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तसम्म सावा र व्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई व्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात चैतभन्दा अगाडी नै सो सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्था गर्न नाडाको आग्रह छ ।
दुई करोडभन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकन गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ ।
व्यवसायीहरुले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधि तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नाडाको सुझाव छ ।
यी सुझावहरु सम्बोधन भएमा नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय चलायमान हुने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा पनि पर्ने नाडाको दावी छ ।
