काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा सामेल हुने लघुवित्तलाई राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ । एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने संस्थाका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको हो ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा भने कडाइ गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यसअिघ वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्त सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो ।
