काठमाडौं । आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीबीचमा एनसेलको खरिद बिक्री भएको विषयमा संसदको धेरै समितिमा भएको छलफललाई लिएर सांसदहरूले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले विगतमा पनि एनसेलबाट समितिहरूले पैसा बुझेको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका समितिहरूमा भएको छलफलमा आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले विगतमा एनसेलको करको विषय उठ्दा अधिकार क्षेत्र बाहिरका सबै संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेको निर्णय भएको भन्दै सबैले पैसा खाएको आरोप लगाए ।
‘म पहिला अर्थ समितिमा थिएँ, यो सबै त्यतिबेलाको कुरा हो, करको कुरा आइसकेपछि उनीहरूले धेरै पैसा बाँडेर गए, नेपालका यति धेरै समितिहरू जसको अधिकार क्षेत्र नै पर्दैन’, डा.भण्डारीले भने, ‘एउटा समितिबाट निर्णय गरेको छ, अर्को समितिबाट निर्णय गरेको छ, पैसा नखानी त कुनै समिति नै भएन, मौन बस्दा समेत पनि पैसा बाँडे, विगतमा म आफैंले देखेको छु ।’
उनले एनसेलले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने लाभकरको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले बरु न्याय गरेको भएपनि नेपालीहरू नै छुट दिनुपर्छ भनेर लागि परेको बताए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट भने नेपालले न्याय पाएको तर नेपालभित्रबाट एनसेलको विषयमा राष्ट्रलाई घात गर्न लागिपरेको उनको भनाइ छ । डा.भण्डारीले अन्य समितिहरूमा एनसेलको विषयलाई लिएर गरेको छलफलमा खोट भएको बताएका छन् ।
‘हाम्रै भित्र खोट छ, हाम्रै भित्र बेइमानहरूको बास छ’, उनले भने, ‘अधिकारविहिन समितिहरूमा जुन बहस भइरहेको छ, त्यहाँ पनि कुनै खोट छ’, डा. भण्डारीले नेपालको निर्णय तहमा बस्नेहरूलाई किन्न सकिने धारणा एनसेलमा भएको भन्दै भने, ‘माथिल्लो तहका व्यक्तिहरू निर्णयमा बस्नेहरूलाई उनीहरूले के सोचे भने हामी यिनीहरूलाई जतिबेलापनि किन्न सक्छौं, जतिबेलापनि हाम्रो पोल्टामा पार्न सक्छौं भन्ने धारणा विकास भयो ।’
‘मलाई के लाग्छ भने कतै न कतै उनीहरू र नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरू जसले यो टेक्नोलोजीलाई बुझेका छन्, नमिलिकन यो अवस्था हुँदैन,’ डा. भण्डारीको भनाइ थियो ।
संसदीय समितिमा रेकर्ड भएको सांसद डा. भण्डारीको गम्भीर भनाइसँग मिल्दोजुल्दो भनाइ अन्य सांसदहरूले पनि व्यक्त गरेका थिए । सांसदहरूले एनसेलको खरिद बिक्रीमा नियमन गर्ने विभिन्न नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ तथा अध्ययन समितिमाथि पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले एनसेलको एफडीआईमा बैठकमा आशंकापूर्ण धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाखभन्दा बढीको स्रोत खोज्छ’, एनसेलतर्फ ईंगित गर्दै उनले भने, ‘ढोकाबाट आएको हो की झ्यालबाट ? ।’
‘नियामक निकायहरू हुँदाहुँदै सरकारले किन समिति बनायो, राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन सरकारले पाइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले के गर्यो ?’ सांसद विद्या भट्टराईले बैठकमा प्रश्न गरिन् ।
सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद अमरेशकुमार सिंहले समेत प्रधानमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारले बनाएको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने ल्याकत राख्न सक्छ भनेर जवाफ मागिन् ।
‘के यो समितिले प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने ल्याकत राख्छ ? त्यसले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने ल्याकत राख्दैन भने हामीले यहाँ ल्याएर छलफल गरौं, जवाफ मागौं’, सांसद श्रेष्ठले भनिन् । साथै उनले सो विषयमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन ।
सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले बनाएको समितिमा बसेका व्यक्तिको स्वार्थ बाझिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिन् । अर्का सांसद बद्री पाण्डेले सरकारले बनाएको समितिले न्याय निरुपण गरेन भने संसदीय समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा
समितिको बैठकमा सरकारलक्षित सांसदहरूको प्रश्नपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बनाएको समितिको अवधि धेरै दिन नभएको भन्दै त्यसको प्रतिवेदन प्रतिक्षा गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरिन् । उनले अहिले एनसेलको सेयर बिक्री प्रकृया रोकिएको भन्दै प्रतिवेदन आएपछि त्यसले दिने सुझावका आधारमा कदम चाल्नु पर्ने बताइन् ।
‘राय सुझावका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो दूरसञ्चार ऐन पुरानो छ, त्यसलाई तुरुन्त संशोधन गरेर अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ’, उनले भनिन्, ‘ऐन संशोधनको विषय कुनैबेला संसदमा पुग्ने र कुनैबेला फिर्ता आउने भएको छ, अहिले हामी त्यही काममा लागेका छौं ।’
त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउतले कर्पोरेट कानुनहरूमा समयानुकुल सुधारको आवश्यकता भएको औंल्याएका थिए । कतिपय कानुनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने विषय भएकाले सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एनसेलको सेयर बिक्रीको सन्दर्भमा भने दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन लागू हुने उनको भनाइ थियो ।
