काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार पठाउन असफल रहेका ३२६ म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ । विभागका अनुसार ती कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक न्यूनतम १ सय कामदार विदेश पठाउन नसकेपछि कारबाहीमा परेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार लगातार दुई वर्षसम्म न्यूनतम १ सय कामदार विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी प्रावधान छ । यही व्यवस्थाअनुसार विभागले असार मसान्तसम्म इजाजत नवीकरण नगरेका कम्पनीहरूको अनुमति स्वतः निलम्बनमा पारेको हो ।
यो कानुनी व्यवस्था २०७५ सालमा संशोधनसहित लागू गरिएको थियो । तर, व्यवसायीहरू भने उक्त प्रावधान खारेज गर्न राजनीतिक लबिङ गर्दै आएका
थिए ।
विभागका अनुसार यस्तो कारबाहीले म्यानपावर क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गैरसक्रिय वा केवल इजाजतपत्र ‘होल्ड’ गरेर बसेका कम्पनीहरूलाई छाँटकाँट गर्ने सरकारको संकेतसमेत दिन्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार बजारलाई व्यवस्थित गर्न चाल्ने यस्ता कदमले आगामी दिनमा गुणस्तरीय म्यानपावर कम्पनीको छनोटलाई प्राथमिकता दिने नीति देखिन्छ ।