काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्ले सुख्खा र खडेरीको गम्भीर समस्यामा परेको मधेस प्रदेशमा राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मंगलबार मन्त्रालयमा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले परिषद्सँग साधारण सम्झौता गरिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो चालु परियोजनाको अधिकतम २० प्रतिशत बजेट (१० करोड रुपैयाँसम्म) आपतकालीन राहतका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी परियोजना संशोधन गर्न निर्देशन दिए । यस्ता संशोधन प्रस्ताव परिषद्ले द्रुत प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री सुडीले चालु परियोजनामा छुट्याइएको न्यूनतम १ प्रतिशत आपतकालीन खर्च स्थानीय तहसँग समन्वयमा प्रयोग गर्न र त्यसको विवरण परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । साथै, नयाँ परियोजना प्रस्ताव परेमा द्रुत प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले भने, 'कहिल्यै नभएको गरी अहिले मधेस प्रदेश सुख्खाग्रस्त भएको छ । खोला, पोखरी, हातेपम्प सुकिसकेका छन् । राज्यकै आधा जनसंख्या भएको यो क्षेत्रमा अहिले जिउधनको अस्तित्व नै संकटमा छ ।' प्रधानमन्त्रीले पनि सबै निकायलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिसकेको उनले स्मरण गराए ।
परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले तत्काल पानी वितरण र सिँचाइका लागि काम गर्नुपर्ने भएपनि दीर्घकालीन रणनीतिका लागि तथ्यांक संकलन आवश्यक रहेको बताए । उनले तथ्यांकमा आधारित काम गर्न, कार्यक्रम दोहोरिन नदिन र पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको छाता संगठन एआईएनका अध्यक्ष डा. एसपी कलौनीले संघसंस्थाहरूले खानेपानी र सिँचाइमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । उनले सरकारी निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान सहज बनाउन परिषद्ले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
कलौनीका अनुसार, सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाहीमा ५३४ घरधुरीलाई १० हजार लिटर पानी वितरण गरेको छ । अक्सफामले रौतहट र सर्लाहीका ४ स्थानमा ४ सय घरधुरीलाई सहयोग गरेको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालले धनुषामा १ हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ । वर्ल्डभिजन नेपालले महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा ५०० भन्दा बढी घरधुरीलाई साना सिँचाइ सहयोग पुर्याएको छ । इस्लामिक रिलिफले रौतहट र बारामा १,०५० घरधुरीलाई डिप बोरिङ सेवा प्रदान गरेको छ ।
यसअघि नै बेलायत सरकारद्वारा सञ्चालित स्टार्ट फन्ड नेपाल परियोजना राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा मधेसका ८ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइसकेको छ । यो परियोजनाले खानेपानी र सिँचाइमा काम गरिरहेको छ ।
मन्त्री सुडीले भने, 'मधेस प्रदेशलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले परिषद्सँग आबद्ध सबै संघसंस्थाले तत्काल राहत कार्यमा जुट्नुपर्छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु ।'
