काठमाडौं । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राख्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडान कायमै छ ।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ मान्छेलाई अवसर दिन र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सो व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेका हुन् ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदहरुले सह–सचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्ने विषय उठाए ।
सांसद पदम परियारले सहसचिवमा जसरी पनि १० प्रतिशत खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘९० प्रतिशत त आन्तरिकबाट आइरहेकै छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट महिला, दलितलगायत व्यक्तिलाई आउने सुनिश्चितताका लागि पनि सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला राख्नै पर्छ ।’
सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले पनि खुला प्रतिस्पर्धामा नयाँ मान्छेलाई वञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिइन् ।
सांसद डा बेदुराम भुसालले कुनै पनि हालतमा सहसचिवमा खुला हुन दिनुपर्ने बताए । 'अधिकांश सहसचिव अतिरिक्त सचिव भएर सचिव हुने भए, यसअघि सहसचिव खुलाबाट आएर पनि सहसचिव हुन सक्ने व्यवस्था थियो । जोखिम मोल्ने कर्मचारी भनेकै सहसचिव हो, सहसचिवमा कुनै पनि हालतमा खुला हुन दिनुपर्छ,' उनले भने।
सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सहसचिवलाई मात्रै नभई नासु पनि खुला गर्नुपर्ने बताए । सांसद सुमित्रा बिसीले तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास रोक्नेगरी विधेयक ल्याउन नहुने बताइन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाले विवेक प्रयोग गरेर नै सहसचिव खुला नगर्ने निर्णय गरेको स्मरण गराए।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले पनि प्रतिनिधिसभाबाट विधिसम्मत आएको व्यवस्थाबारे थप केही गर्न नमिल्ने जनाइन् ।
