काठमाडौं । २०८२ साल नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि आशा र निराशा दुवै बोकेको वर्ष बन्यो । शिक्षक आन्दोलन, विद्यार्थी असन्तोष र राजनीतिक हलचलबीच शिक्षा प्रणाली प्रभावित रह्यो । वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन यस वर्ष पनि जारी हुन सकेन भने आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म त्रास र क्षति फैलायो ।
२०८१ सालजस्तै वर्षभरि शिक्षकहरूको विभिन्न मागलाई लिएर भएका आन्दोलनले देशभरका विद्यालयहरूमा नियमित पठनपाठन प्रभावित बनायो । कतिपय विद्यालयमा लामो समयसम्म कक्षा अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीको सिकाइ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको देखियो ।
युवापुस्तासँग जोडिएको जेनजी आन्दोलनको चपेटामा पनि शिक्षा क्षेत्र पर्यो । प्रदर्शनका क्रममा विद्यालय उमेरका विद्यार्थीसमेत प्रभावित भएको र केही स्थानमा विद्यालय संरचनामा क्षति पुगेका घटनाले शिक्षा समुदायलाई स्तब्ध बनायो । विद्यालयलाई मन्दिरसरह मानिने सामाजिक मूल्यबीच केही विद्यालयहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडले केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, शिक्षक–विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक अवस्था समेत प्रभावित बनायो ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने अपेक्षा यस वर्ष पनि पूरा हुन सकेन । शिक्षा सुधारको मूल आधार मानिएको उक्त ऐन नआउँदा शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम सुधार र प्रशासनिक संरचनामा स्पष्ट दिशा आउन सकेन । शिक्षा सरोकारवालाहरूका अनुसार ऐन ढिलाइ हुँदा सुधारका धेरै योजना कार्यान्वयनमा अनिश्चितता कायम रह्यो ।
यसका बावजुत केही काम भने भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका लागि आशा र चुनौती दुवै बोकेको वर्षका रूपमा देखिएको २०८२ ले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने तथा डिजिटल सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता नीतिगत पहल अघि बढाएको थियो । विद्यालय तहमा दिवाखाजा कार्यक्रम विस्तार, छात्रवृत्ति वितरण तथा समावेशी शिक्षामा ध्यान दिइएको देखिन्छ । ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने प्रयास पनि जारी रह्यो । तर यस्ता प्रयासबीच पनि शिक्षा क्षेत्रका पुराना समस्या भने यथावत देखिए ।
शिक्षक अभाव कायमै
शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पनि दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति हुन सकेको छैन । धेरै विद्यालयमा अझै शिक्षक अभाव कायम छ भने दरबन्दी मिलान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । हिमाली पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक अभावले तल्लो तहका शिक्षकले माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने, एउटा विषयको शिक्षकले अर्को विषय हेर्नुपर्ने समस्या यो वर्ष पनि कायमै रह्यो । कतिपय पालिकाले दिएको अनुदान कोटामा समेत शिक्षक पाउन निकै समस्या भएको खबरहरू यो वर्ष पनि आए । धेरै विद्यालयले ९, १० औं पटक दरखास्तमाग्दा पनि शिक्षक पाउन सकिएन । यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पारेको छ ।
सिकाइ उपलब्धी कमजोर
वर्ष २०८२ सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले पनि कमजोर देखिएको छ । २०८१ सालमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको कमजोर सिकाइ उपलब्धीले विद्यार्थीको नतिजा कमजोर हुँदा सरकारले सिकाइ उपलब्धी बढाउने योजना लिएको थियो । तर त्यो उपलब्धी यो वर्ष पनि देखिएन । २०८१ सालजस्तै कक्षा ८ को नतिजा अहिले पनि निकै कमजोर देखिएको छ ।
अहिले देशभरका पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालयको कक्षा ८ को नतिजा धमाधम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर यो नतिजाले अवस्था विगतको जस्तै देखिएको छ । धेरै विद्यालयले शून्य नतिजा ल्याएका छन् भने कतिपय विद्यालय बल्लतल्लब १, २ जना विद्यार्थी पास गराउन सफल भएका छन् ।
विद्यार्थी विदेश पलायन रोकिएन
यो वर्ष पनि विद्यार्थी पलायनको अवस्था उस्तै रहयो । विशेषगरी कक्षा विद्यालय शिक्षाकक्षा सकिएपछि उच्चशिक्षा हासिलका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम रोकिएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १ लाख २० हजार ८८८ विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो संख्या झण्डै उस्तैउस्तै रहने देखिन्छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुली वर्ष २०८२ अन्य वर्ष जस्तै उपलब्धीमूलक नरहेको बताउँछिन् । उनी २०८१ सालको नतिजा सुधार गर्न प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीले गर्ने भनेका सुधारका काम सुरुवात नै हुन नसकेको बताइन् ।
‘मैले यो वर्ष पनि शिक्षा क्षेत्रमा विगतजस्तै देख्छु, शिक्षक अभाव उस्तै छ, विद्यार्थी पलायन उस्तै छ । विद्यार्थी अभावकै कारण विद्यालय र क्याम्पस मर्ज गर्नुपरेको अवस्था छ, यस्ता यावत समस्या यथावत रहँदा राम्रो वर्ष रह्यो भन्न सकिने अवस्था आएन,’ उनले भनिन् ।
शिक्षकसँग गरेको वाचा पुरा नभएको वर्ष
२०८१ साल जस्तै ०८२ सालमा पनि देशभरका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए । २०८१ सालको चैत्र महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकले आन्दोलन गरेकै भरमा टाउकाे फुटाउनुपर्ने अवस्था यो वर्षमा आयो । नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकमाथि पानीको फोहोरा फ्याक्नेदेखि लठ्ठी प्रहारसमेत भएको थियो । यो क्रममा धेरै शिक्षक घाइते भई अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो ।
एक महिना लामो सडक आन्दोलनपछि अन्ततः बैशाख १७ गते सरकार र शिक्षकबीच ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा विद्यालयलाई स्थानीय सरकारमातहत नराख्न संविधान संशोधन गर्ने, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउनेदेखि सेवासुविधा बढाउने र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । महांसघका उपाध्यक्ष पराजुली वर्षौंदेखि शिक्षकले माग्दै आएको माग ८२ सालमा पनि पुरा हुन नसकेको बताउँछिन् ।
विद्यार्थी जुरमुराएको वर्ष
नेपालमा हुने हरेक आन्दोलनमा विद्यार्थीको भूमिका रहन्छ । २०८२ सालमा देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि यो वर्ष विद्यार्थीहरू विद्यालय पोसाकमै आन्दोलनमा उत्रिए । विद्यार्थीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंसात्मक रूपमा परिणत हुँदा धेरै विद्यार्थीले विद्यालय पोसाकमै ज्यान गुमाउनुपर्यो भने धेरै विद्यार्थी अहिले अंगभंग भएका छन् । यो बीचमा धेरै विद्यालयमा आगजनीसमेत हुँदा ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढाइमा समेत उत्तिकै असर परेको छ ।
एक वर्षमा चारजना शिक्षामन्त्री
राजनीतिमा स्थायित्व नहुँदा हरेक क्षेत्रमा असर पार्छ । महिना–महिना परिवर्तन हुने सरकारले पनि काममा बाधा पुग्छ । वर्ष २०८२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व चार जनाले गर्नुपर्यो । २०८२ सालको सुरुमा नेकपा एमालेबाट विद्यादेवी भट्टराई शिक्षामन्त्री थिइन् । उनले बैशाख ८ गते राजीनामा दिइन् । शिक्षकहरू लगातार सडकमा आन्दोलनमा हुँदा सहमतिको लागि कुनै प्रयास नभएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिइन् ।
त्यसपछि एमालेबाटै रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री बने । उनले शिक्षकहरूसँग ९ बुँदे सहमति गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सहमति जनाए । त्यसपछि शिक्षकहरू घर फर्के । भदौ २६ गते विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने सहमती अनुसार तीव्र छलफल चलिरहेको थियो । तर, जेनजी आन्दोलनले देश नयाँमोडमा पुग्यो । तत्कालीन सरकारले राजीनामा दिएर संसद नै विघठन भयो । संसद विघठनपछि चुनाव गर्न बनेको पाँच महिने सरकारमा वैज्ञानिक महवीर पुन शिक्षामन्त्री बने ।
उनले पाँच महिनामा जे गर्न खोजे तर त्यो गर्न सकेनन् । उनी आफूले गर्न खोजेको काम गर्न नपाएको भन्दै असन्तुष्ट बनेर म्याग्दीमा चुनाव लड्न गएका थिए । पूर्व शिक्षामन्त्री पुन वर्ष २०८२ शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी आफूले केही काम गर्न खोजेको तर काम चलाउ सरकारले नीतिगत कारण गर्न नसकेको बताउँदै अबको नयाँ सरकारले गर्ने अपेक्षा राख्छन् । पुन ८२ साललाई शिक्षा क्षेत्रमा कुनै उपलब्धी हुन नसकेको वर्षका रुपमा लिन्छन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन आउन नसकेको वर्ष
शिक्षा क्षेत्रमा संघिय शिक्षा ऐन नहुँदा काममा निकै सकस भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अझै २०२८ सालमा बनेको ऐनले काम गर्नुपरिरहेको बताउँदै । यो वर्ष पनि ऐन आउन सकेन । विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि शिक्षक कर्मचारीहरूले वर्षौदेखि आन्दोलन गर्दा पनि आउन सकेन । शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुली २०८१ सालजस्तै ८२ साल पनि शिक्षकले सडकमै बिताउनुपरेको बताउँदै उपलब्धी भएको वर्ष मान्न नसकिने बताउँछन् । लामो समयदेखि शिक्षकको सेवासुविधादेखि शिक्षाको गुणस्तरका लागि एने कार्यान्यवनको माग राख्दा पनि यो वर्ष समेत शिक्षकको माग पुरा हुन नसकेको वर्ष रहेको सुनाउँछिन् ।
उपलब्धीमूलक भएन
वर्ष २०८२ शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धी हुन नसकेको वर्षको रुपमा गएको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वशिक्षामन्त्री महाविर पुन शिक्षामा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी शिक्षाक्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गरेर विसुद्ध शैक्षिक वातारण सिर्जना गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुली २०८१ सालजस्तै ८२ साल पनि शिक्षकले सडकमै बिताउनुपरेको बताउँदै उपलब्धी भएको वर्ष मान्न नसकिने बताउँछन् । लामो समयदेखि शिक्षकको सेवासुविधादेखि शिक्षाको गुणस्तरका लागि एने कार्यान्यवनको माग राख्दा पनि यो वर्ष समेत शिक्षकको माग पुरा हुन नसकेको वर्ष रहेको सुनाउँछिन् ।
चारलाख शिक्षक कर्मचारीका शैक्षिक र पेशागतमुद्दा विगत जस्तै ८२ सालमा पनि समस्याकै रुपमा रहेकाले उपलब्धी मानन नसकिने बताउँछन् । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा भएको २०८१ सालको नतिजा हेरेर २०८२ सालमा सुधार गर्ने योजना बनाएको थियो । तर यो वर्ष पनि हुन सकेन ।
उनी भन्छिन्,‘रिक्त शिक्षक दरबन्दी परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन । महिनौं शिक्षक विज्ञापन गर्दा समेत शिक्षक नपाइने, दुर्गम भेगतिर शिक्षककै अभाव कायम । विद्यार्थीको ड्रपआउट पनि बढ्दै गएको छ भने विदेश पलायनको क्रम अझ बढेको छ । सरकारको जिम्मेवार तहमा रहने प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीका योजना पनि सफल हुन सकेन । ’
मुद्दाहरू छताछुल्ल, जोड्न बाँकी
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला २०८२ साल शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाहरूलाई छताछुल्ल पारेर जोड्न बाँकी राखेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि सफलता हात पार्न नसकेको बताउँछन् । २०८१ सालजस्तै ८२ सालमा पनि शिक्षकले सडक तताउनुपरेको भनदै ऐन ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो साल शिक्षा ऐन आउला आउला जस्तो भयो आउन सकेन, शैक्षिक गुणस्तरको मानक पहिलेको भन्दा झन घटेको छ, अनि यो गजब भएन ।’
महावीर पुनको पालमा भएका नीतिलाई सुधार्न नीति बनाउने प्रयास गरेको भएपनि पारित हुन नसकेको भन्दै खोजेको धेरै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘ऐन खोजेको थियो आएन, गुणस्तरको मानक बनाएका थियौं त्यो देशैभरी फैलिएको भए गजब हुन्थ्यो तर भएन,’ उनी भन्छन्, ‘८२ सालले मुद्दाहरूलाई छताछुल्ल पारिदियो तर कार्यान्वयन गर्न सकिएन ।’
समग्रमा २०८२ साल शिक्षा क्षेत्रका लागि मिश्रित वर्ष रह्यो। एकातिर सुधारका प्रयास र अपेक्षा देखिए पनि अर्कोतर्फ आन्दोलन, संरचनागत कमजोरी र नीति अभावले शिक्षा प्रणालीलाई चुनौतीपूर्ण बनायो। आगामी दिनमा स्थिर नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुरक्षित शैक्षिक वातावरण अपरिहार्य देखिन्छ।
