काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)का लागि लिपुलेक नाका फेरि एक पटक कुटनीतिक परीक्षाकाे विषय बनेको छ । ७ महिनाअघि बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेला लिपुलेक नेपालको भएको चेतावनी दिएका थिए ।
उनी आज आफै सत्ताको नेतृत्वमा छन् । यही समयमा भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका भारतीय सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसैबीचमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरबीच भेट समेत भएको छ । सो भेटमा मन्त्री खनालले उक्त विषय उठाएको आफूले थाहा नपाएको कुटनीतिक मामलाका जानकार पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् । त्यही विषयमा सरकारको भूमिकामाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री साहले भदौ १४ गते ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, सम्झाउन नबिर्सनूहोला’ भन्दै कडा टिप्पणी गरेका थिए । सात महिनापछि उनी स्वयं प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको हो ।
तर यस विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकार भने मौन देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । मन्त्रालयको मौनतामा व्यङ्ग्य गर्दै विदेश मामला जानकार कमलदेव भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकारले भारत चीनसँगका विवादित विषय मात्रै होइन, अमेरिकासँग पनि यस्ता विषय आए बोल्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।’
भारत–चीनको तयारी, नेपाल किन मौन ?
नेपालले दाबी गरेको लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
परराष्ट्र मामलाका जानकार भट्टराई नेपालको पछिल्लो मौनताले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्ने बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नहुनु दुखद हो।’
भारत चीन सहमति भएपछि ११ वर्ष अगाडि नै २०७२ जेठ २६ मा नेपालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कुटनीतिक नोट पठाउँदै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।
त्यसपछि २०७७ जेठ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको पूर्ण नक्सा स्वीकृत गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यो कदमलाई नेपालले आफ्नो दाबी औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो ।
अबको कदम के त ?
अहिले प्रधानमन्त्री बालेनकै अघिल्लो अभिव्यक्ति सरकारकै लागि चुनौती बनेको छ । हिजो विपक्षमा रहँदा प्रश्न उठाउने र सत्तामा गएपछि मौन वस्ने परम्पराको निरन्तरता रहेको औंल्याउँदै कार्की भन्छन्, ‘बालेन सरकार तीनवटा तिखा प्रश्नको घेरामा रहेको छ ।’
कार्कीका तीन प्रश्न हुन्– के नेपालले फेरि कुटनीतिक नोट पठाउनेछ ? के उच्चस्तरीय वार्ता पहल हुनेछ ? वा सरकार मौन बस्नेछ ?
कार्की भन्छन्, ‘नेपालले स्पष्ट र दृढ कुटनीतिक पहल नगरे लिपुलेकमा हाम्रो दाबी कमजोर हुँदै जानेछ ।’
कार्कीका अनुसार लिपुलेक केवल भूगोल मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको विषय पनि हो ।
पहिले चेतावनी दिने बालेन अहिले निर्णय लिने ठाउँमा छन् । अब उनको कदमले नै नेपालको कुटनीतिक दिशा तय गर्ने कार्की बताउँछन् ।
