काठमाडौं । मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले मधेसको न्यून वन क्षेत्र र छिमेकी भारतीय राज्य बिहारबाट आउने प्रदूषणको भारका कारण प्रदेशले ठूलो वातावरणीय चुनौती खेपिरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
संघीयताको जननी मधेस भए तापनि पछिल्लो समय मधेशको शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको र समानिकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीले प्रदेशको विकासमा अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।
उनले विगतमा मधेसका जनशक्तिले देशभर विज्ञान र गणित शिक्षामा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन नै देशको विकासका लागि मुख्य बाधक रहेको टिप्पणी गरे ।
ठेक्का लिएर निर्माण व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन हुने र काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता हटाउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीत बहादुर शेरचनले बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँचका आधारमा हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
प्रदेश सरकारहरू केवल ‘एजेन्सी’ जस्तो मात्र सीमित भएको महसुस भइरहेको बताउँदै उहाँले २४ घण्टामा १८ घण्टा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेर ।
मन्त्री शेरचनले बुद्ध धर्म र हिन्दू धर्मको आस्थालाई जोड्न मुक्तिनाथ सडकमार्गमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने र मानसरोवर जोड्ने सडक मार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरे ।
साथै बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जस्ता ठूला हाइड्रोपावर आयोजनाहरू निर्माण गर्न सके मात्र मुलुकको वास्तविक आर्थिक रुपान्तरण हुने उनको दाबी थियो ।
कोशी प्रदेशका आर्थिकमन्त्री रामबहादुर मगरले साना तथा मझौला उद्योगहरूको उत्थानका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार यस्ता उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले प्रदेशको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका कारण चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्ने संकेत उनको छ ।
निर्माण सामग्री र ढुवानी महँगो हुँदा निर्माण व्यवसायीहरू ‘होलिडे’मा जाने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस समस्या समाधानका लागि सातै प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नागरिकहरूमा कर तिर्ने मानसिकताको कमी रहेको औंल्याउँदै मन्त्री मगरले अब विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा कर सम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखे ।
‘कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने भावना विकास गर्न र कर प्रणालीलाई सरल बनाउन शिक्षाको माध्यमबाटै जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
