काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही सीमित व्यवसायीहरूको घेराबन्दीबाट राज्य संयन्त्रलाई मुक्त गराउने उद्घोष गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अबको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा व्यापक सुधारको संकेत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका संरचनाहरू दुई-चार जना व्यवसायीको कब्जामा रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो युग समाप्त भएको दावी गरे ।
उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले राज्य संयन्त्र नै कब्जा गरेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउने काम भइरहेको छ । अब कसैले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राज्य लुट्ने छुट पाउने छैनन् ।’
बजारमा सरकारले संविधान नै फेर्न खोजेको भन्ने भ्रम रहेको चर्चा गर्दै उनले सरकार संविधानको दायराभित्रै रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । उनले संघीयताको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै भने, ‘बागमती र काठमाडौंको योगदान ४० प्रतिशत रहँदा कर्णालीको मात्र ४ प्रतिशत छ । यो खाडल पुर्नकै लागि संघीयता आएको हो ।’
आगामी बजेटको सिलिङ १८९० अर्ब तोकिएको र १४८० अर्ब राजस्व संकलनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य राखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट नघट्ने उनले आश्वासन दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार विकास निर्माणको बाधक मानिएको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सरकारले छिट्टै संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत वा ढिलोमा बजेटमार्फत खरिद ऐन संशोधन गरिनेछ ।
पुराना १५ वटा ऐन खारेज भइसकेका छन् भने दर्जनौं पुराना ऐनहरू आगामी बजेटमार्फत खारेज गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
एक वर्षको अभ्यासपछि आर्थिक वर्षको विद्यमान संरचनामा समेत परिवर्तन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयहरूलाई भ्रमण र तालिम भत्ताजस्ता साना खर्चको अधिकार फिर्ता दिइएको तर त्यसको दुरुपयोग भएमा तुरुन्तै अधिकार तानिने चेतावनी दिए ।
‘हामीलाई अलिअलि मात्र सुधार गर्ने छुट छैन, किनकि जनताले प्रचण्ड बहुमत दिएका छन् । घुस खुवाउनु नपर्ने र लाइन लाग्नु नपर्ने गरी सेवा प्रवाह मिलाउन सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने ।
पारदर्शिता बढाउन तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अबका ठूला पूर्वाधार काठमाडौँ उपत्यका बाहिर केन्द्रित हुने बताए ।
बजेट बाहिरका कोषहरू परिचालन गरेर नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
सम्बोधनका क्रममा उनले राष्ट्रपतिसँगको भेटबारे चर्चा गर्दै राष्ट्रपति धार्मिक कार्यमा रुचि राखिरहेको र मुलुकका सात वटा धामको विकासका लागि आग्रह गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
