काठमाडौं । वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार (आज) विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै १६ बुँदे ठोस निर्णयहरू गरेको हो ।
अर्थमन्त्रालयले संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेशबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ।
त्यसैगरी अन्तर(सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय सङ्घीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ ।
बजेट विनियोजन कुशलताका लागि तीनै तहले आयोजना बैंकको अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र यसको एकीकृत गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, साना र टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको न्यूनतम सीमा अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
सुत्र, एमएमबीआईएस र पीएलएमबीआईएसलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ र ‘एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली’ विकास गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीनै तहले ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्य योजना’ चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालको संविधानविपरीत एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने मालवस्तु ढुवानीमा कर वा शुल्क नलगाउन निर्देशन दिइएको छ ।
बेरुजु न्यूनीकरणका लागि वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्य योजना सहित फछ्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न २०८३ साउन १ देखि ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ । प्रशासनिक व्ययभार घटाउन सङ्गठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइका साथ पालना गरिनेछ ।
छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीले भन्सारमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध रूपमा आवागमन गर्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरिने निर्णय भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू र विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
मन्त्री वाग्लेले तल्लो तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा बढ्दै गएको अनुदानमुखी प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
