काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।
२०८२ चैत्र ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सहितको १६ सदस्यीय शक्तिशाली समिति निर्माण गरेको हो ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको गतिशीलता, कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले यो पहलकदमी लिएको हो।
उपसभापति भुषाल संयोजक रहेको समितिमा कानुन क्षेत्रका दिग्गज व्यक्तित्वहरूको सहभागिता छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेर बहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत सदस्य रहेका छन् ।
त्यसैगरी, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया विक सदस्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ ।
समितिलाई संविधान संशोधनका सन्दर्भमा बृहत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य ५ वटा कार्यविवरण तोकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन आफ्नो मूल दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो, यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।’
कांग्रेसले नागरिक सर्वोच्चता, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत संरचनामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि अघि बढाएको ‘बहसपत्र’ को कदमलाई कांग्रेसले स्वागत गरेको छ । यस विज्ञ समितिले दिने सुझावका आधारमा कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउने र अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग ‘साझा राष्ट्रिय धारणा’ निर्माणका लागि संवाद सुरु गर्ने जनाएको छ ।
कावा मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस अध्ययनले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
