काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नयाँ सरकार गठन लगत्तै महँगी र कालो बजारी बढेको बताएको छ । नेकपाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गदै नयाँ सरकार बनेलगत्तै महँगी र कालोबजारी बढेको बताएको हो ।
नेकपाले विज्ञप्तिमा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले सुकुम्वासी परिवारहरूलाई बसोबास र जीविकोपार्जनको उचित विकल्प उपलब्ध नगराई जबरजस्ती उठिबास लगाउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्यप्रति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ति
हालै सरकारले सुकुम्वासी परिवारहरूलाई बसोबास र जीविकोपार्जनको उचित विकल्प उपलब्ध नगराई जबरजस्ती उठिबास लगाउने तथा झुप्रा भत्काउने कार्यप्रति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको अमानवीय कदमले पीडित परिवारलाई बिचल्ली पार्नुका साथै सीमान्तकृत समुदायको राज्यप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढ्ने हाम्रो ठहर छ । सुकुम्वासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा समुचित पुनर्वासको व्यवस्था नगरी यस्ता कार्य नगर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं ।
यसैगरी नयाँ सरकार गठन लगत्तै महङ्गी र कालो बजारी बढेकोमा तत्काल नियन्त्रण गर्न हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ । साथै संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । पञ्चायती कालखण्डमा समेत संगठित हुने अधिकार उपभोग गर्दै आएका विद्यार्थीहरूमाथि बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाइनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । संगठित हुन पाउने संवैधानिक अधिकार तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत ट्रेड युनियनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति पनि हाम्रो पार्टी चिन्ता व्यक्त गर्दछ । सरकारलाई यो विषयलाई हलुकारूपमा नलिन र पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछौं ।
ताजा जनादेशबाट बनेको वर्तमान सरकारप्रति जनताले सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको ठूलो अपेक्षा गरेका छन्। सरकारले अघि सारेका वाचा तथा प्रतिबद्धतापत्रका सकारात्मक विषयहरूलाई हाम्रो पार्टी सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दछ । तथापि, शासन सञ्चालन प्रक्रिया तथा संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएको पूर्वाग्रही, मनोगत तथा एकपक्षीय दृष्टिकोण चिन्ताजनक छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी सरकारलाई अझ लोकतान्त्रिक बन्न, सुकुम्वासी, किसान, मजदूर तथा उपेक्षित, उत्पीडित समुदायप्रति सहिष्णु र जिम्मेवार बन्न, सामाजिक न्याय र सुशासनको विषयमा अनावश्यक स्टनबाजी नगर्न तथा लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई थप संस्थागत गर्ने दिशामा अघि बढ्न आग्रह गर्दछ । हामी लोकतन्त्रको सर्भिसिङका पक्षमा छौं । तर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अधिकारहरू खोसेर वा जनताको घरबास उजाडेर सम्भव हुँदैन, बरु सीमान्तीकृत समुदायका अधिकारहरूलाई सुदृढ गर्दै यी समुदायका पक्षमा सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्नु नै सही मार्ग हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
