काठमाडौं । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
कांग्रेसले यसलाई ‘जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील’ कदमको संज्ञा दिँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।
वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनतामाथि थप बोझ थपिएको भन्दै कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तोमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको यथार्थलाई सरकारले कुल्चिएको कांग्रेसको ठहर छ ।
विशेषगरी मधेश प्रदेशका लाखौं सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान र निम्न आय भएका परिवारहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
‘डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २३७ रुपैयाँ जस्तो उच्चस्तरमा पुगेको बेला २००/३०० रुपैयाँको सानो खरिदमा पनि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राज्यले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ ? भन्दै कांग्रेसले सरकारको यस विभेदकारी नीतिमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठाएको छ ।
१०० रुपैयाँमा भन्सार लिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने वा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग रहेको छ ।
त्यस्तै, खाद्यान्न, तेल, साबुन र लत्ताकपडा जस्ता वस्तुको भन्सार दर घटाउनु पर्ने वा अस्थायी छुट दिनुपर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ र साना उद्योगमा लक्षित राहत र सब्सिडी लागू गर्नुपर्ने, इन्धन आयातमा लाग्ने विभिन्न करहरू घटाई मूल्य नियन्त्रण गर्न र गरिबमुखी ‘क्रस-सब्सिडी’ नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, इन्धनको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने पनि कांग्रेसको माग छ ।
