काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार (आज) वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो ।
छलफलका क्रममा सहभागी उनीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको नयाँ अवधारणा अघि सारे ।
अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए ।
संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए ।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
