काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी प्रभावित पार्ने गरी लागू गरिएको ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने’ सरकारी व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सर्लाहीको सीमावर्ती मधुवनी क्षेत्रको भ्रमणबाट फर्किएपछि बिहीबार सार्वजनिक धारणा राख्दै थापाले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले भोगिरहेको असहजता र अपमानजनक व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले त्यहाँका नागरिकसँगको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाबाट आफू ‘आक्रोश र छटपटी’ लिएर फर्किएको बताए ।
थापाका अनुसार दैनिक मजदुरीका लागि सीमा पार गर्ने एक कामदारलाई बिस्कुटको प्याकेट बोकेको कारण दुई घण्टासम्म रोकिएको थियो ।
उनले उक्त व्यवस्था नयाँ नभए पनि विभिन्न सरकारका पालामा कानुनी रूपमा कायम रहँदै आएको स्वीकार गरे।
‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत यो कानुन कागजमा थियो, तर यसको अव्यवहारिकता बुझेरै कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको थिएन,’ थापाले भने, ‘समयमै सुधार गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो, अब त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो हो ।’
थापाले वर्तमान निर्णयलाई ‘नागरिकमैत्री नभएको’ र ‘हेपाहा नीति’ को संज्ञा दिँदै यसले मधेस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए ।
उनका अनुसार यो व्यवस्थाले नियमित आवतजावतलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ भने नागरिकको सम्मानमा पनि ठेस पुर्याएको छ ।
‘स्वयम भन्सार विभागले नै यसबाट उल्लेखनीय राजस्व नउठ्ने स्वीकार गरिसकेको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए नागरिकलाई दुःख दिने यस्तो व्यवस्था किन कायम राखिएको हो?’
थापाले विशेषगरी महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्ग यस नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सीमामा पहिले जस्तो सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सीमावर्ती क्षेत्रलाई राष्ट्रको संवेदनशील भागका रूपमा व्याख्या गर्दै भने, ‘सीमा केवल भौगोलिक रेखा होइन, अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासको संगम हो । यस्ता क्षेत्रमा लागू गरिने नीतिले नागरिकको सम्मान र दैनिकीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
सरकारले हालै सीमा क्षेत्रमा साना परिमाणका सामानमा समेत भन्सार कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि मधेसका विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
