काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सुकुम्वासीहरूमा देखिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती तथा सहायक नदी किनारका बस्तीलाई लक्षित गरी वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ ।
यस क्रममा थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिसकिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ती बस्तीहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पार्दै अन्य क्षेत्रमा भने सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नबनाई जग्गा खाली नगर्ने बताएका छन् ।
सरकारले यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सो कार्यसूचीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।
यसैबीच गृह मन्त्रालय ले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय तहको योजनाअनुसार अघि बढाउन तथा आवश्यक परेमा मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने बताइन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
