काठमाडौं । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको कुनै ‘मोही हक’ नलाग्ने अन्तिम फैसला भएको छ ।
उच्च अदालत, पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको अघिल्लो फैसलालाई सदर गरेसँगै पशुपतिनाथको नौ रोपनीभन्दा बढी बहुमूल्य जग्गा खाली गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को कुल ९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।
अदालतको फैसलाले पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको ठहर गरेको छ । यसअघि जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते यस्तै फैसला गरेको थियो, जसका विरुद्ध समितिले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा नै धर्मशालाका भौतिक संरचनामा कोषको पूर्ण स्वामित्व स्वीकार गरिसकेकाले अहिले आएर मोही हक दावी गर्नु कानुनविपरीत हुने अदालतको ठहर छ ।
साविकदेखि नै ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’ नामको कुनै छुट्टै संस्था अस्तित्वमा नदेखिएको र समिति आफैले गरेका पूर्वसर्तहरूले उसलाई बाँधेको फैसलामा उल्लेख छ ।
वार्षिक मात्र ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी गरिएको २०६० सालको सम्झौता अपारदर्शी र अनुचित रहेको भन्दै अदालतले कोषद्वारा २०८० साउन १७ गते गरिएको सम्झौता खारेजीको निर्णयलाई समेत सदर गरिदिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापाले यसलाई एक दशक लामो न्यायिक संघर्षको सुखद परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यो भगवान पशुपतिनाथकै न्यायको पक्षमा आएको फैसला हो । अब यो जग्गा कुनै व्यापारिक स्वार्थमा होइन, विशुद्ध धार्मिक र सामाजिक कार्यका लागि गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन हुनेछ ।’
डा. थापाका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सहमति अनुसार अब भक्तजनको सेवाका लागि महानगरसँगको समन्वयमा नयाँ व्यवस्थापन अघि बढ्नेछ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले महानगर प्रमुख हुँदा नै यसलाई राज्यकै निकायले सञ्चालन गर्नुपर्ने अग्रसरता लिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल धर्मशाला खाली गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
दस्तावेजका अनुसार वि.सं. १९९९ जेठ ५ गते पशुपतिमा छोडिएका नन्दी (साँढे) हरूको संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण (रामकुमार मारवाडी) लाई केही जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो ।
तर, सो जग्गामा कसैको पनि मोही हक नरहेको कोषको अभिलेखले देखाउँछ । पछि २०६० सालमा धर्मशाला सञ्चालनका लागि मात्र समितिलाई दिइएको भए पनि समितिले त्यसमा मोही हक दावी गर्दै व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीका अनुसार उच्च अदालतको यो फैसलापछि मारवाडी सेवा समितिलाई पुनरावेदनमा जाने बाटो बन्द भएको छ । यद्यपि, समितिले ‘दोहोर्याइ पाऊँ’ भनी निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहे पनि फैसला कार्यान्वयन रोकिने छैन । सरकारले अब कानुनी रूपमै धर्मशाला खाली गराई कोषको मातहतमा ल्याउन सक्नेछ ।
