काठमाडौं । सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा लिएका तर तोकिएको समयभित्र लिजमा परिणत नगर्ने व्यक्ति, संस्था तथा निकायको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) अनुसार भोगाधिकार प्राप्त जग्गालाई समयमै लिजमा परिणत नगरेको अवस्थामा भोगाधिकार स्वतः खारेज हुने जनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ६ महिनाभित्र भोगाधिकार प्राप्त जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त अवधिभित्र आवेदन नदिने व्यक्ति, संस्था तथा निकायको भोगाधिकार समाप्त भएको स्पष्ट पारिएको छ ।
मन्त्रालयले भोगाधिकार लिँदा गरिएको सम्झौताअनुसार तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गर्न र सम्बन्धित जग्गासहित त्यसमा निर्माण गरिएका संरचनासमेत तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
