पर्यटनमा पीपीपी मोडल, पर्यटकको खर्च बढाउने

पर्यटन क्षेत्रमा के-के आए कार्यक्रम ?

काठमाडौं । सरकारले पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन पर्यटक भिसा सेवासहित विभिन्न सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने योजना अघि सारेको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन भिसा सेवा अनलाइन बनाउनेदेखि यस क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई अगाडि सारिएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । आध्यात्मिक तीर्थ कुटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ । यात्रुहरूको प्रतीक्षा समय घटाउने तथा विमानस्थल सेवामा सुधार गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

‘हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने सरकारले लक्ष्य रहेको छ ।

गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने

त्यसैगरी, सरकारले अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने भनिएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने भएको छ । 

‘भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्चवृद्धि र बसाई अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । त्यस्तै, जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने भएको छ ।

नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।  हिमाली, मध्यपहाडी गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने, हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दश नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्द्धन गरिने योजना सरकारले अघि सारको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

सरकारले पर्यटन बोर्डको संरचना तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन​​​​​, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइने सरकारको योजना रहेको छ ।

Share News