लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो ? जनताको मत ? संविधान ? कि सरकार ? यी सबैभन्दा माथि एउटा कुरा आउँछ, त्यो हो सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता । किनकि संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो ।
तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को असहज प्रश्न उठाएको छ, के नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिकासँग क्रमशः असहज बन्दै गएको हो ? सदन आह्वान भएको केही घण्टामै सदन रोकेर अध्यादेशमार्फत शासनको बाटो रोजिनु, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिनु, प्रधानमन्त्रीले वाकआउट गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही सरकारको धन्यवाद प्रस्ताव उल्लेखनीय बहसबिनै पारित हुनु । यी घटनाहरू सामान्य राजनीतिक दृश्यमात्र पक्कै होइनन् । यिनले नेपालको संसदीय संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् ।
अध्यादेश किन रोजियो ?
नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थिति र आकस्मिक आवश्यकताका लागि प्रयोग गरिने संवैधानिक औजारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संसद्को सामना गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले एउटा फरक राजनीतिक सन्देश दिन्छ । संसद् बोलाएर संवाद, बहस र सहमतिबाट निकास खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, सदनलाई नै रोकेर अध्यादेशको बाटो रोजिनु आफैंमा संसदीय प्रक्रियाप्रति असहजता झल्काउने कदम हो । यसले प्रश्न उठाउँछ, के सरकार संसदभन्दा प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज महसुस गर्न थालेको हो ?
लोकतन्त्रमा संसद जति कमजोर हुन्छ, कार्यपालिका त्यति नै बलियो र अनियन्त्रित बन्ने जोखिम बढ्छ । त्यसैले संसद्को भूमिका खुम्च्याएर अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनु केवल प्रक्रियागत निर्णय होइन, राजनीतिक संस्कृतिको संकेत पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीको वाकआउट
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सदनबाट बाहिरिने घटनाको सबैभन्दा धेरै चर्चा भयो । संसदीय व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्तावेज हो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो । अर्थात राष्ट्रपतिले पढिरहेको दस्तावेज वास्तवमा सरकारकै राजनीतिक रोडम्याप हो ।
तर, त्यही दस्तावेज प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री नै सदनबाट बाहिरिनु सामान्य राजनीतिक व्यवहार मान्न कठिन हुन्छ । कतिपयले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे पनि प्रश्न त्यहाँभन्दा गहिरो छ । यदि संसदमा अवरोध थियो भने त्यसलाई समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो ।
तर, सदन सामान्य अवस्थामा रहेको बेला सरकार प्रमुख नै असहज भएर बाहिरिँदा त्यसले सरकार संसद्लाई संवादको मञ्चभन्दा राजनीतिक झन्झटको थलोका रूपमा हेर्न थालेको सन्देश दिएको छ ।
यो घटनाले नेपालको राजनीति संस्थामुखी अभ्यासबाट व्यक्तिमुखी संरचनातर्फ गइरहेको अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जब संस्था कमजोर र व्यक्ति शक्तिशाली बन्छ, तब संसदीय प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्छ । बहस कमजोर बन्छ, आलोचना असहज लाग्न थाल्छ र संसद् निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय घोषणा गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण हुन थाल्छ ।
प्रधानमन्त्री संसदमा बसेर आलोचनाको सामना गर्नुभन्दा बाहिरिन सहज मान्न थाले भने त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन, त्यो राजनीतिक संस्कृतिको संकेत बन्छ ।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदहलबाट बाहिरिए । फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्ले खासै प्रतिक्रिया विनै पारित गरिदियो । न तीव्र समर्थन देखियो, न गम्भीर बहस । प्रस्ताव मौन रूपमा अनुमोदित भयो ।
तर, संसदीय लोकतन्त्रमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको बहस सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र क्षमताको परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यदि सदनमा बहस कमजोर हुन्छ भने संसद्को भूमिका प्रक्रियागत अनुमोदनमा मात्र सीमित हुन सक्छ । यसले नागरिकमा निराशाजनक धारणा निर्माण गर्छ । यसले निर्णय अन्त कतै हुन्छ, संसद्ले केवल औपचारिक मोहर लगाउँछ भन्ने धारणाको विकास गर्न सक्छ ।
लोकतन्त्रमा संसद प्रश्न गर्ने थलो हो । यदि त्यही प्रश्न हराउन थाल्यो भने लोकतन्त्रको आत्मा पनि कमजोर हुन थाल्छ ।
नेपालको राजनीति अझै संक्रमणकालीन मनोविज्ञानबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन । दलहरूभित्र वैचारिक बहस कमजोर छ । संसदमा नीति–केन्द्रित छलफलभन्दा अवरोध र आरोप प्रत्यारोप बढी देखिन्छ । सरकार आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा अवरोधका रूपमा लिन थालेको अनुभूति हुन्छ ।
यही कारण संसद् क्रमशः निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय सुनाउने मञ्चमा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्बाट भागेको आरोप किन बलियो बन्दैछ भन्ने उत्तर पनि यहीँ लुकेको छ । जब सरकार संसद्को सामना गर्नुभन्दा वैकल्पिक संवैधानिक औजार र प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज देखिन्छ, तब कार्यपालिका संसद्सँग असहज देखिन थाल्छ ।
लोकतन्त्रको मूल प्रश्न
लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु गलत होइन । तर, त्यो शक्ति संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रश्न उठ्यो भयो भने उत्तर खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । संसद्लाई नै बेवास्ता गर्नु समाधान होइन । आलोचनाबाट बच्नु लोकतान्त्रिक शक्ति होइन, आलोचनाको सामना गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो ।
तर पछिल्ला घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहे पनि संसदीय संस्कार कमजोर हुँदै गएको गम्भीर चेतावनी दिएको छ । संसद् चलिरहेको छ, तर बहस कमजोर छ । सरकार सक्रिय छ, तर उत्तरदायित्वको अभ्यास खुम्चिँदै गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा संसद् संविधानमा मात्र शक्तिशाली र व्यवहारमा औपचारिक संस्था बन्ने खतरा रहनेछ ।
