काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले आकर्षक शब्दावली प्रयोग गरे पनि अधिकांश घोषणा सस्तो प्रचारमै सीमित हुने खतरा रहेको टिप्पणी गरे ।
३० दिनभित्र पूरा गर्ने भनिएका प्रतिबद्धतासमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको आरोप थियो । आङ्देम्बेले सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमाथि संसदमा विस्तृत छलफल गरिने चेतावनी दिँदै प्रि–बजेट छलफललाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेको बताए ।
संसदले समय माग्दा पनि पर्याप्त अवसर नदिइएको भन्दै उनले सरकार आदेश र घोषणाबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट सपनाभन्दा परिणाममुखी हुनुपर्ने धारणा राखे। स्रोत सुनिश्चिततामा सरकार कमजोर देखिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भ्रामक दस्तावेज बन्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘विज्ञ अर्थमन्त्रीले स्रोत र साधनको दायरा बढाएर प्रभावकारी बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ, तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो आशा जगाउने आधार देखिएको छैन,’ उनले भने ।
संविधान संशोधनलाई सामान्य प्रक्रियागत विषयका रूपमा लिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले यो अत्यन्त संवेदनशील र जटिल विषय भएकाले सुरुदेखि नै गम्भीर छलफल आवश्यक पर्ने बताए । सीमित स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि सरकार अत्यधिक उत्साहित र हतारिएको जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
भन्सारमा १०० रुपैयाँमै कर लाग्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणमा अन्योल र असन्तोष सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त नीतिलाई व्यवहारिक बनाउन माग गरे । साथै गृहमन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय लामो समय मन्त्रीविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति पनि उनले कटाक्ष गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सदनबाहिरिनुलाई उनले गम्भीर र दुःखद घटना भने ।
‘प्रधानमन्त्री कुनै एक दलको मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशको प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘उहाँको स्वास्थ्य वा अन्य कुनै समस्या भए संसदलाई जानकारी गराइनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको व्यवहार अहंकारी र अमर्यादित भएको आरोप लगाउँदै आङ्देम्बेले त्यसले देशको गरिमा कमजोर बनाएको दाबी गरे । उनले संसदलाई थप मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
