काठमाडौं । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा अझै फिर्ता आउन नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक-पटक जग्गा अतिक्रमणको कुरा उठाए पनि अझै अतिक्रमण नरोकिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको सार्वजनिक ६३ औं प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न भनेको छ ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर समेत १ करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेकोमा विश्वविद्यालयको ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमित भएको उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३ सय ८० बिघा जग्गामध्ये ३ सय बिघा तथा पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त १ हजार ३ सय ७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६ सय २५ रोपनी भन्दा बढी अतिक्रमण भएको छ ।
जग्गाको संरक्षण भएन
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नाममा करिब १ हजार ६ सय ६२ बिघा ३ कट्टा ९.५ धुर जग्गा रहेकोमा सोका अतिरिक्त १२ बिघा १९ कट्ठा ४.५ धुर जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेको पाइएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारबाट भोगचलनको लागि स्वीकृति प्राप्त मोरङ जिल्लामा रहेको ८ सय ५ बिघा जग्गा सीमानामा कंक्रिट पिलर निर्माण गरी घेराबार गर्ने र सीमा छुट्याउनेका साथै जग्गाको नापी तथा सीमांकनको कार्य नहुँदा जग्गाको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय र मातहतमा रहेको करिब ६७.४५ बिघा भोगाधिकार र ३९.५५ बिघा लिजमा प्राप्त भएकोमा भोगाधिकार र लिजबाट प्राप्त जग्गाको अभिलेख नराखेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको एकीकृत लगतका साथै दर्ता गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा परिचालन गर्न सल्लाह दिएको छ ।
