काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले आर्थिक विकासलाई दिगो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन बहुवर्षीय बजेट प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कृषिको आधुनिकीकरण, हरित अर्थतन्त्र, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सहकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । साथै विकास आयोजना लागत र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न नसक्दा राज्यको वित्तीय भार बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकले सरकारी लगानी तथा पुँजी परिचालन सुरक्षित बनाउन, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न र सेवा प्रवाहमा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय विकास आयोजनाको लेखापरीक्षण पारदर्शी र उत्तरदायी नबन्दा आर्थिक सुशासन कमजोर बनेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ- कमजोर जवाफदेहिताले बढायो आर्थिक जोखिम
महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन, नगदी कारोबार र खर्च नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा राज्यको वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर चुनौती देखिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख पारदर्शी बनाउन, जिन्सी तथा नगदी कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकले सूचना तथा लेखांकन प्रणालीलाई डिजिटल र सुरक्षित बनाउन नसक्दा आर्थिक अपारदर्शिता बढिरहेको औंल्याएको छ । साथै नियमित लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा प्रश्न उठिरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
प्रतिवेदनले जवाफदेहिता बिना सुशासन सम्भव नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
