काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले ‘जेन्जी आन्दोलन’का घाइते तथा सहिद परिवारसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा घाइते तथा सहिद परिवारलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलका क्रममा उनीहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
संयोजक शाहले वर्तमान सरकार ‘जेन्जी आन्दोलन’कै जगमा बनेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका भावना र बलिदानलाई सरकारले बिर्सन नसक्ने बताए । उनले सरकार सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए ।
शाहले सरकार र आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारबीच संवादमा केही दूरी बढेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा आफ्ना माग पूरा गर्न थप दौडधुप गर्न नपर्ने आश्वासन दिए ।
कार्यदलका सदस्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लिलाधर सुवेदी ले पनि सरकार माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न तयार रहेको बताए ।
छलफलपछि घाइते तथा सहिद परिवारका सदस्यहरूले सरकारसँग संवादको वातावरण बनेको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आगामी दिनमा आफ्ना माग उठाउँदा राज्यका तर्फबाट कुनै अवरोध नहोस् भन्ने अपेक्षा समेत राखेका छन् ।
छलफलको अन्त्यमा संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार भइरहेको जानकारी दिँदै ‘जेन्जी’ पुस्ताका भावना, अधिकार र आवश्यकतालाई समेट्ने गरी सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
