काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि सीमा क्षेत्रमा कडाइ सुरु भएको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले दायर गरेको रिटमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ (२) विपरीत निर्णय भएको दाबी गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त भन्सार शुल्क असुली गर्न नपाइने भएको छ ।
