काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले छिटो–छरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक उत्तरदायित्व मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मंगलबार आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानवाद, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरण र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणप्रति आफ्नो अटुट निष्ठा रहेको स्पष्ट पारे ।
न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. शर्माले सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा यस मार्गचित्रलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
आफ्नो कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको वर्तमान वस्तुस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै डा. शर्माले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
विसं २०६१ सालमा १ लाख ७ हजारको हाराहारीमा रहेको वार्षिक मुद्दाको लगत २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी पुगेको र अदालतहरूमा दैनिक औसत ७१५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।
मुद्दा फछ्र्यौट दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पुराना बक्यौतालाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र गत वर्ष सर्वोच्च अदालतसहितका २३ वटा भवन एवं सूचना प्रविधि सर्भरमा पुगेका भौतिक क्षतिका कारण सेवा प्रवाहमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो ।
कुल राष्ट्रिय बजेटको मात्र करिब ०.४ प्रतिशत बजेट न्यायपालिकालाई विनियोजन हुनु र स्वीकृत दरबन्दीमा पनि करिब १० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त रहनुले रणनीतिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको भन्दै उनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
पूर्णपाठ :
