काठमाडौं बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत् सहकारी क्षेत्रलाई कस्दै लगेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को आयोजना र बागमती प्रोस्कूनको संयोजनमा ‘सकारात्मक सञ्चारका लागि समाचार र विचार’ तालिम कार्यक्रममा उनले अध्यादेशले संघहरूले गर्दै आएको वित्तीय कारोबारलाई ३ वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असहमति जनाएका हुन् ।
सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र यसको मूल्य, मान्यतालाई मास्ने गरी सरकारले ऐन कानुन ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन २०७४ मा संघ र संस्थाको एउटै परिभाषा रहेको र संघहरूले बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको उनको दावी छ ।
तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्थाले संघहरूले गर्दै आएको ९० अर्ब भन्दा बढीको वित्तीय कारोबार जोखिममा पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए । मुलुकभर ३१७ संघहरू क्रियाशील रहेको र संघहरू बन्द हुँदा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने उनको दावी छ । संघहरूले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास, शुद्धीकरण, व्यवसायिकरण र ब्रान्डिङ कार्यक्रममार्फत् सबल बनाउँदै आएकाले मुलुकमा संघहरूको आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ ।
अहिलेको आवश्यकता तालिम, शिक्षा, प्रविधि र एकीकरणको भएको र नीति विधिमा संस्थाहरुलाई अगाडि लैजान पनि संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई रोक्न नहुने सापकोटाको भनाइ छ । अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले सहकारी अभियानलाई समस्यामा पारेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको जिकिर छ ।
विश्वभर १ अर्ब मानिस सहकारीमा आवद्ध रहेको र सहकारीमार्फत कतिपय विकसित देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनले बताए । विश्वमा ३० लाख भन्दा बढी सहकारी संस्था रहेको र सहकारीमार्फत उद्यम, व्यवसायका साथै रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य योगदान पुगेको अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए ।
मुलुकको संविधानले अर्थतन्त्रको तीनमध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारी लिएको भए पनि सहकारीले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्न नसको उनले स्वीकार गरे । बागमती प्रोस्कूनले सदस्य संस्थाको क्षमता विकास र संस्थाहरुको ब्रान्डिङको लागि कोसिस कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएको उनले बताए ।
बागमती प्रदेशका १ सय भन्दा बढी सहकारी संस्था कोसिस कार्यक्रममा आवद्ध रहेको र ती संस्थालाई गुणस्तरीय बनाउन संघ लागि परेको उनले बताए । स्तरीकरणमा आवद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरूको संघले जिम्मा लिने समेत उनले जनाए ।
बागमतीको बचत ऋण अभियानलाई बलियो बनाउन संघ क्रियाशील रहेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनको भनाइ छ । सहकारीको विश्व अभ्यास, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई राज्यले कमजोर बनाउनु आपत्तिजनक हुने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश कार्यक्षेत्र भए पनि बहस पैरवीका लागि संघीय सरकारसम्म पुगेको छ ।
बागमती प्रोस्कून स्थापनाको इतिहास छोटो भए पनि सीजेएनमा आवद्ध सदस्यहरूको क्षमता विकास लागि शिक्षा तालिम जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको उनले उल्लेख गरे । सीजेएनले सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्द्धन, शुद्धीकरण तथा अभियानलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उनले स्मरण गरे ।
