काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को समग्र प्रणालीमा सुधार ल्याउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन् ।
संस्थानको प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो निर्देशन अन्तर्गत मन्त्री चौधरीले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरणको मासिक तथ्याङ्क तथा आम्दानी(खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न र आगामी दिनमा प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको ७ दिनभित्र अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था मिलाउन भनेकी छन् ।
संस्थानले बजारबाट असूलउपर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम प्रचलित कानून बमोजिम उठाई एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ ।
संस्थानको कार्यप्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन मन्त्री चौधरीले प्रविधिमैत्री कदमहरूमा जोड दिइन् ।
यसैगरी दूध संकलनदेखि बिक्री वितरण, बिलिङ्ग, लेखा प्रणाली, तथा सम्पत्ति र जिन्सी अवस्था लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधार योजना बमोजिम तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय अभिलेखीकरण (डिजिटलाइजेसन) मा आवद्ध गर्न भनिएको छ ।
साथै, संस्थानमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारी र कामदारहरूको लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । अब उपरान्त विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नियमित तथा थप समय (ओभरटाइम) को भुक्तानी गरिनेछ भने प्रचलित कानूनले तोकेको सुविधा मात्र उपलब्ध गराउँदै कर्मचारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गरिनेछ ।
संस्थानको व्यवसायिक विकास र जवाफदेहिताका लागि भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी व्यवसायिक योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
यसका साथै, संस्थानले गर्ने र बाहिरबाट गराउने कामहरूको सूची एवं कार्य सम्पादनको प्रवाहलाई अभिलेखाङ्कित गर्दै बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग तयार पारी सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन प्रत्येक कर्मचारीलाई स्पष्ट लक्ष्यसहितको कार्यविवरण र मुख्य कार्यसम्पादन सूचक तोकिनेछ ।
डीडीसीलाई नाफामा लैजाने सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूलाई निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य दिइने र सोही आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् ।
