काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध तत्काल हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा देखिएका जटिलता तत्काल पहिचान गरी नागरिकलाई राहत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
विश्वको पूर्वी भेग (रुस-युक्रेन) मा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको र यसले नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ ।
मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्नसक्ने भन्दै समितिले यसको तत्काल समाधान खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सभापति गजुरेलले भने, ‘इन्धन, बिटुमिन लगायतका सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न जटिलता थपिएको छ । धेरै व्यवसायीले काम अगाडि बढाउन नसकेको विषय बैठकमा गम्भीर रूपमा उठ्यो, जसले देश विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का पुग्ने भएकाले तत्काल समाधान खोज्न भनिएको छ ।’
बैठकमा समितिले हाल प्रचलनमा रहेको सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । कानुनका जटिलताले निर्माण कार्यमा ठुलो समस्या उत्पन्न भएको ठहर गर्दै समितिले व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र विकासमैत्री वातावरण बनाउन जोड दिएको छ ।
यसका लागि चालु संसदीय अधिवेशनमै सार्वजनिक खरिद कानुन परिमार्जनका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
