काठमाडौं । सत्तारूढ दल राष्ट्रिष्य स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन आदेश दिएको छ ।
अदालतले शुक्रबार सरकारी पक्षको निवेदन स्वीकार गर्दै यस्तो अनुमति दिएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले दर्ता गरेको निवेदन स्वीकृत गरेसँगै अब लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामात्रै कायम रहने भएको छ ।
अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार सरकारी पक्षले अनुसन्धान र उपलब्ध प्रमाणको पुनरावलोकनपछि ती दुई अभियोग हटाउन औपचारिक निवेदन दिएको थियो ।
यो निर्णयसँगै सभापति लामिछानेले ठूलो कानुनी राहत पाएका छन् । यसअघि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उनीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
सरकारी पक्षले सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिमार्फत परिचालन गरिएको दाबी गरेको थियो ।
२०१ कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई त्यसपछि कास्की लगेर अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अदालतले पटक–पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । पछि कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी २०१ पुस २५ गते छुटेका थिए।
धरौटी आदेशप्रति सरकारी पक्ष र लामिछाने पक्ष दुवैले असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटी रकम न्यून भएको दाबी गरेको थियो भने लामिछाने पक्षले आफू निर्दोष रहेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन गरेको थियो ।
अन्तरिम सरकार गठनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले देशभर दर्ता भएका सहकारी प्रकरणहरूको कानुनी समीक्षा थालेको थियो । सो क्रममा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ ।
त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोग संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
कास्की जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेमाथिको कानुनी दबाब केही कम भएको देखिए पनि सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम फैसला भने अझै हुन बाँकी छ ।
