काठमाडौं । सरकारले देशको सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिका लागि १ खर्ब २० अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुख्य राजमार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे ।
भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले विभिन्न ठूला सडक आयोजनाहरूका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । जसमा पूर्व-पश्चिम राजमागअन्तर्ग विभिन्न खण्डहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन यस आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई-मधेसको लाइफलाइन मानिने यस राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यस राजमार्गको सुधारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली, कोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि कुल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस सडक खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
देशभरका मुख्य राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूमा पुल निर्माणका लागि ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले सडकको गुणस्तर सुधार र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई पनि बजेटमा समेटेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका सडकहरूलाई धुलोमुक्त बनाउन सरकारले २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ट्राफिक लाइट जडान तथा ट्राफिक चिह्नहरू निर्माण गर्न २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
‘यातायात पूर्वाधारको गुणात्मक विकास र सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूतिका लागि प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, कोरिडोर निर्माण तथा सडक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन गरिनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने ।