काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वाचापत्र र नागरिक करारमार्फत अघि सारेका धेरै एजेन्डाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।
विशेषगरी डिजिटल शासन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले रास्वपाको नीति–दिशा पछ्याएको संकेत देखिएपनि सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता मूल एजेन्डामा भने बजेट कमजोर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध तथा प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि डिजिटल गभर्नेन्स, ई–सेवा विस्तार, प्रविधिमैत्री प्रशासन र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाले रास्वपाको एजेन्डासँग उल्लेखनीय समानता देखाएको छ ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको सवालमा पनि बजेट र रास्वपाको वाचापत्र बीच नीतिगत मेल देखिएको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने र आईटी क्षेत्रमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । बजेटले पनि आईटी उद्योग, स्टार्टअप, डिजिटल इनोभेसन र प्रविधि निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्र बनाउने संकेत दिएको छ, जुन रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र अवधारणासँग नजिक देखिन्छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारमा पनि सरकार र रास्वपाबीच समानता स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । बजेटले पनि जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा निर्यात, प्रसारण लाइन र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइनु पनि रास्वपाको विकास मोडलसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ ।
रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि दुवै पक्षबीच समानता देखिन्छ । रास्वपाले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले पनि उत्पादन, कृषि, पर्यटन, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ । युवा उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिइनु रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणसँग धेरै हदसम्म मेल खाने देखिएको छ ।
तर कर प्रणालीको सवालमा सरकार र रास्वपाबीच स्पष्ट दूरी देखिएको छ । रास्वपाले कर संरचना सरलीकरण, व्यक्तिगत तथा संस्थागत करको बोझ घटाउने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अघि सारेको थियो । सरकारले राजस्व दबाबका कारण करको दायरा विस्तार गर्ने र संकलनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । यसले रास्वपाले अघि सारेको उदार कर नीतिसँग मेल नखाने टिप्पणी भइरहेको वताउछन् अर्थशास्त्रका जानकार डा दिलनाथ दँगाल ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवालमा पनि बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । रास्वपाले २०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको थियो । तर बजेटमा सुशासन र पारदर्शिताको सामान्य प्रतिबद्धताबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस संरचनात्मक योजना समावेश गरिएको छैन ।
सहकारी पीडितको विषयमा पनि बजेटले स्पष्ट दिशा दिन सकेको देखिँदैन । रास्वपाले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्ताको रकम निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बजेटमा सहकारी सुधारको सामान्य चर्चा भए पनि पीडितलाई प्रत्यक्ष राहत दिने स्पष्ट संरचना वा विशेष कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन ।
राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधारका एजेन्डा भने बजेटबाट पूर्ण रूपमा हराएको देखिन्छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता विषयलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो । तर ती विषय बजेट दस्तावेजमा कतै समेटिएका छैनन् ।
समग्रमा हेर्दा सरकारले ल्याएको बजेटले रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै एजेन्डालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । तर सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारी पीडित राहत र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता रास्वपाका मूल राजनीतिक प्रतिवद्धता भने बजेटमा लगभग अनुपस्थित छन् । त्यसैले विश्लेषकहरूले यो बजेटलाई रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको आंशिक प्रतिछाया तर सिस्टम सुधारको सवालमा अझै टाढा रहेको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
