काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ठूला नीतिगत सुधार घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बजार, जलविद्युत, बीमा तथा सरकारी कम्पनीहरूको सेयर संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ । प्रवर्द्धकले सतप्रतिशत लगानी जलाशययुक्त आयोजनामा गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने सरकारको योजना छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाइने र इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ ।
साथै, सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ ।
विदेशी बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीका लागि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ भने वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिनेछ ।
सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ । उक्त बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने उद्देश्यमा प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ ।
सेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण तथा लिक्विडेशन प्रक्रिया सरल बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ, जसले लगानी र मुनाफा फिर्तालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
