काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाशसँग जोडिएको ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदको प्रावधान राख्ने विषय लगभग निश्चित भएपछि त्यसको आर्थिक तथा कानुनी प्रभावबारे सरकारले पुनः अध्ययन थालेको छ ।
संघीय निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीमध्ये जुन अवस्था पहिले आउँछ, त्यसैका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । यही क्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन भनेको हो ।
यसअघि मस्यौदामा समावेश गरिएका अधिकांश विषयमा अर्थ मन्त्रालयको राय लिइसकिएको थियो । तर, त्यसपछि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी व्यवस्था थपिएपछि त्यसबाट राज्यकोषमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भारबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा पुनः लिनुपर्ने अवस्था आएको कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो चरणको छलफलमा कानून मन्त्रालयले ३०–५५ को व्यवस्था कायम गरेर विधेयक अघि बढाउने हो भने त्यसको स्पष्ट आर्थिक प्रभावसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
तर, विज्ञहरूले भने ३० वा ५५ वर्षको प्रावधानले देशको स्थायी सरकारको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने बताएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले विगतमा असफल भएको प्रावधान पुनः ल्याउनु शोभनीय नहुने बताएका छन् ।
डा. कोइरालाका अनुसार ३०–५५ को विषय केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रश्न होइन । एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा जाँदा व्यावसायिक निरन्तरतामा ‘ग्याप’ आउन सक्ने, निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्ने र रिक्त हुने पदमा नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ छ ।
तर, सरकार भने यो प्रावधान लागू गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः सहमति लिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि मात्रै कानून मन्त्रालयबाट मस्यौदामाथि अन्तिम राय लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
जुटेन सहमति
सरकारले ३०–५५ को अवधारणा अघि सारे पनि यसको अन्तिम मोडालिटी भने टुंगिन नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मस्यौदामा ऐन लागू भएपछि ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसको कार्यान्वयनले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने भएपछि त्यसको प्रभावबारे प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।
विशेषगरी अनुभवी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिँदा प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत ज्ञान र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ति ल्याउँदा सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ऐन लागू हुनेबित्तिकै सबै योग्य कर्मचारीलाई अवकाश दिनेभन्दा केही वर्षको संक्रमणकाल राख्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।
उमेर तथा सेवा अवधिका आधारमा क्रमशः अवकाशमा पठाउने र अत्यावश्यक दक्ष जनशक्तिका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने विकल्पमाथि समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सेवा-सर्तले थपेको कानुनी प्रश्न
३०–५५ को प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा सबैभन्दा जटिल प्रश्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीको विद्यमान सेवा र सर्तसँग जोडिएको छ । हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सामान्यतया कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । तर, पुरानो कानुनअन्तर्गत सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको निवृत्तिभरण र सेवा अवधि गणनाका विषयमा ऐनले केही संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेको छ ।
विशेषगरी २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा निवृत्तिभरण तथा सेवा अवधि गणनामा छुट्टै कानुनी संरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले नयाँ ऐनमार्फत अवकाशको उमेर वा सेवा अवधि घटाउँदा पुरानो सेवा र सर्तमा त्यसको असर कति पर्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
नयाँ ऐनले ५५ वर्षमै अनिवार्य अवकाश दिने वा ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरेमा सेवामा प्रवेश गर्दाको समयमा कायम रहेको कानुनी व्यवस्था र अहिले प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा कानून मन्त्रालय सचेत देखिएको छ ।
कर्मचारीले सेवामा प्रवेश गर्दा पाएको सेवा-सर्त, निवृत्तिभरणको अधिकार तथा भविष्यमा प्राप्त हुने सुविधा स्थापित अधिकारको प्रकृतिमा पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नसमेत कानुनी विवादको विषय बन्न सक्ने डा. कोइरालाले बताए ।
नयाँ कानुन बनाएर भविष्यका सेवा–सर्त परिवर्तन गर्ने अधिकार राज्यसँग भए पनि त्यसले पहिले नै स्थापित अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अदालतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले नयाँ कानुनले स्थापित अधिकारमा नकारात्मक असर पार्दा त्यसले कर्मचारीलाई अदालती प्रक्रियातर्फ उन्मुख गराउन सक्ने बताए ।
त्यसैले ३०-५५ लागू गर्दा अवकाशको उमेर मात्र नभई निवृत्तिभरण गणना, सेवा अवधि, ग्रेड, बढुवा तथा बाँकी सेवा अवधिमा प्राप्त हुन सक्ने आर्थिक सुविधासमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रेग्मीले बताए ।
तीन वर्षअघि अवकाश, पेन्सनमा के हुन्छ ?
३०-५५ को बहसमा अर्को महत्वपूर्ण विषय निवृत्तिभरणसँग जोडिएको छ । हाल ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने कर्मचारीलाई प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्षमै अवकाश दिइएमा बाँकी तीन वर्षको सेवा अवधि र त्यसबाट गुम्ने तलब तथा अन्य सुविधाको कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
यसअघि छलफलमा ५५ वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण गणनाका लागि केही अतिरिक्त सेवा अवधि जोड्ने विकल्पसमेत अघि सारिएको थियो । तर, त्यसले मात्रै सबै कानुनी तथा आर्थिक प्रश्न समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन ।
किनकि कर्मचारीको अवकाशसँग निवृत्तिभरण मात्रै जोडिँदैन । तलब, ग्रेड वृद्धि, बढुवाको सम्भावना, सेवा अवधि र अन्तिम पदसँग सम्बन्धित आर्थिक लाभसमेत त्यससँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् ।
त्यसैले ३०-५५ लागू गर्दा कर्मचारीको समग्र सेवा–सुविधामा पर्ने प्रभावको छुट्टै मूल्याङ्कन आवश्यक हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार सरकारले ३०–५५ लाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने विकल्पमाथि पनि छलफल गरिरहेको छ ।
यसअनुसार ऐन लागू भएको दिन नै सबै योग्य कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउनुको सट्टा उमेर, सेवा अवधि वा सेवामा प्रवेश गरेको मितिका आधारमा क्रमशः अवकाश दिने व्यवस्था गर्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको ती सहसचिवले बताए ।
तर, यस्तो व्यवस्था गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्मचारीबीच फरक व्यवहार भएको देखिन सक्ने जोखिम रहेकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने अधिवक्ता रेग्मीको सुझाव छ ।
अर्थको रायपछि मात्रै मस्यौदा टुंगिने
३०-५५ को व्यवस्था अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । एकातर्फ सरकार प्रशासनमा नयाँ पुस्तालाई प्रवेश गराउने र लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यमा देखिन्छ । अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई छोटो अवधिमै अवकाश दिँदा संस्थागत क्षमता र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठेको छ ।
त्यसमाथि थपिएको कानुनी र वित्तीय दायित्वले विषयलाई झन् जटिल बनाएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयले ३०–५५ बाट सिर्जना हुने वित्तीय दायित्वबारे राय दिएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप तय हुने सम्भावना छ । त्यसपछि कानून मन्त्रालयले कानुनी परीक्षण पूरा गरेर मस्यौदालाई अघि बढाउनेछ ।
यससँगै ३०–५५ सबै सेवामा समान रूपमा लागू हुने कि सेवाअनुसार विशेष व्यवस्था गरिने भन्ने विषयमा समेत अन्तरमन्त्रालय छलफल हुने कानून मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने कि संक्रमणकालीन व्यवस्था राख्ने तथा पुराना कर्मचारीको सेवा–सर्त र निवृत्तिभरणसम्बन्धी अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिँदैछ ।
