काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि देशका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक भूमिका स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले नेपाललाई युरोपियन युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिष्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र क्यान पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ्ग गरिने भएको छ । सरकारले रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम समेत छुट्याएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथारणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गने भएको छ । त्यस्तै भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले उच्च मूल्यका पर्यटकलक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक एवम् वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरुमा विविधीकरण गरिने भएको छ । ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । बृहत लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले ८३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनको प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिने सरकारको योजना छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
मुस्ताङ र मनाङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका दुईसय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाण्डौको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने काम अघि बढाउने भएको छ । अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्नेछौं। साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रुपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्र्स रुट हुँदै करापुसम्म) र व्यास छाब्दी बाराही
बन्दीपुर– छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गर्ने विषयलाई बजेटमा अघि सारेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्राहलयको विस्तार गर्ने भनिएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवद्र्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
छ हजार मिटर भन्दा बढी उचाई भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका सरकारले १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकीन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना बजेटमा छ । मुगुको ताल्चा र दाङ्गको टरिगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति हुने भएको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
