काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उनीहरूलाई धपाउने नभई ज्यानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले देशभर जग्गाविहीन नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र उनीहरूले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । विगत धेरै वर्षदेखि डुबानको जोखिममा रहेका र स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
'उहाँहरूलाई धपाएको होइन, जोखिमबाट जोगाउने काम गरेका हौँ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यस विषयमा समिति बनिसकेको छ, मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ। हतारमा निर्णय हुँदैन। ३५ वर्षमा नभएको काम तत्काल खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।'
प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे बोल्दै नेपाल-भारत सीमाका विषयमा दुवैतर्फबाट जटिलता रहेको बताए । 'भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि जानकारी पाएँ,' उनले भने ।
सहकारी समस्याबारे सरकारले समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारी पीडितका लागि छुट्टै कोष निर्माण भइरहेको बताए । उक्त कोष सरकारी स्रोतबाट नभएको भन्दै यसबारे भ्रम नराख्न आग्रह गरे ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे उनले अध्ययनका लागि समिति गठन हुने बताए । प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले बाँदर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय भएको पनि बताए । उनले यो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान सहज नभएको बताए । खेतबारीमा तारबार जस्ता उपाय अपनाउन सकिने भए पनि बाँदर मार्ने विकल्पमा सरकार नरहेको उनको भनाइ थियो । यसबारे पनि समिति गठन भइसकेको र प्रतिवेदनपछि आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।
