काठमाडौं । सडक नियम उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै सरकारले ट्राफिक नियम मिच्ने चालक तथा पैदलयात्रु विरुद्ध निर्मम बन्ने तयारी थालेको छ । चर्को जरिवाना लगाएर लापरबाहीलाई निरुत्साहित गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक’ को नयाँ मस्यौदा तयार पारेको छ ।
जसमा नियम मिच्ने चालकलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको यस मस्यौदामा सबैभन्दा ठूलो फेरबदल गति सीमा उल्लंघनमा गरिएको छ ।
हाल सीमा नाघेर सवारीसाधन चलाउँदा १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकोमा, अब सुरक्षित गति सीमाभन्दा बढी गतिमा गुडाएमा दुई वा तीन पाङ्ग्रेलाई २५ हजार, साना सवारीलाई ३५ हजार र मझौला तथा ठूला सवारी साधनको हकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसमा निर्धारण गरिएको गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशत बढीसम्म गुड्दा जरिवाना नलाग्ने भए पनि, २० देखि ६० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी गति भएमा कसुरका आधारमा प्रतिशत तोकेर जरिवाना असुल गरिनेछ भने सीमाभन्दा कम गतिमा चलाएमा पनि ३ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ ।
यो विधेयकले सवारी चालकलाई मात्र नभई पैदलयात्रु र गाडीमा चढ्ने यात्रुलाई समेत अनुशासित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
जसअनुसार पैदलयात्रुले तोकिएको फुटपाथबाहेक अन्य स्थानबाट सडकमा यात्रा गरेमा ५०० रुपैयाँ र गुडिरहेको गाडी वा त्यसमा रहेका यात्रुले सडकमा फोहोर फालेमा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै, अनधिकृत रूपमा ट्राफिक संकेत हटाएमा, बदलेमा, हेरफेर गरेमा वा बिगारेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । सडकमा अवरोध पुर्याउने कार्यलाई पनि गुडबन्दीमा समेट्दै सार्वजनिक सडकमा मालसामान, निर्माण सामग्री वा सवारीसाधन राखी वा पशु चौपाया छोडेर आवागमनमा बाधा पुर्याएमा ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने प्रस्ताव छ ।
हाल कानुन मन्त्रालयमा रहेको यो मस्यौदाले पूर्ण कानुनको रूप लिन अझै केही कानुनी प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् लगिनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा पेस गरिनेछ ।
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि र अन्त्यमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यो नयाँ व्यवस्था देशभर औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
