काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका ठूला सेयरधनी, वास्तविक धनी (बेनेफिसियल ओनर), सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनमा रहने व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा संकलन तथा अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । अब उनीहरूले नेपालबाहेक विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरणसमेत खुलाउनुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३ (ज) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड–२०८२’ बमोजिम यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको विवरण नियमित रूपमा अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुनी मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणासमेत अनिवार्य गरिएको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको घोषणा, संलग्न भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण तथा हालको अवस्था, कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान वा न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेको भए त्यसको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्व वा सरकारी बाँकी बक्यौता भए–नभएको विवरण, नेपाल वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको अवस्था तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था भए–नभएको जानकारी पनि खुलाउनुपर्नेछ ।
निर्देशनको महत्वपूर्ण व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति नेपाली नागरिक भए नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहेको वा नरहेको, अथवा विदेशमा रहेको कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको वा नभएको घोषणा पनि गर्नुपर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिले विगतको कार्य अनुभव, संलग्न संस्था, पाएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय, कार्यसम्पादनका उपलब्धि तथा वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरणसमेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले यी विवरण निश्चित अवस्थामा अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ । दर्ता अनुमति वा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिँदा, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजी लगानी वा खरिद गर्दा, सूचक संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा तथा पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर वा पुँजीमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहँदा सम्बन्धित विवरण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रमा स्वामित्व संरचनाको पारदर्शिता बढाउने, वास्तविक लगानीकर्ता पहिचान गर्न सहज बनाउने तथा सम्पत्ति लुकाउने, स्वार्थको द्वन्द्व र वित्तीय अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
