काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर घटाएर राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बैठकमा उनले आगामी १५ वर्षसम्म कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत व्यापक कर सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको उल्लेख गर्दै पहिलो वर्ष कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने र दोस्रो वर्ष आवश्यक समीक्षा गरेपछि कर नीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर बनाइने बताए ।
‘सोच्नै नसकिने कर सुधारका विषयहरू हामीले अघि सारेका छौं । पहिलो वर्ष कार्यान्वयन गर्छौं, दोस्रो वर्ष केही समीक्षा गर्छौं । त्यसपछि स्वाभाविक मार्गमा ल्याएर कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाइन्छ । त्यसपछि सबैले कर नीति कम्तीमा १५ वर्षसम्म स्थिर रहने विश्वास गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
उनले नेपालको अधिकतम मार्जिनल कर दर २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान विश्व सन्दर्भमा यो प्रगतिशील (प्रोग्रेसिभ) कर प्रणालीकै उदाहरण भएको बताए ।
कर प्रशासनलाई थप जिम्मेवार र करदातामैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले प्रशासनले दुःख दिने नियत राखे करदातालाई सामान्य त्रुटिमा समेत अनावश्यक हैरानी हुन सक्ने बताए ।
‘कर प्रशासनले दुःख दिने नियत राख्यो भने करदातालाई कमा र पूर्णविराममा पनि हेरेर दुःख दिन्छ । त्यसपछि घुसखोरी बढ्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने ।
भन्सार जाँचपासपछि महसुलसँगै लाग्ने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा लाग्दै आएको ३ प्रतिशत सेवा शुल्क उचित रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘हामीलाई विदेशी मुद्रा, विशेषगरी डलरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले ३ प्रतिशत सेवा शुल्क न्यायोचित छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बजेटले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्दै युवा जनशक्तिलाई रोजगारी खोज्नेभन्दा व्यवसाय सिर्जना गर्ने दिशामा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
उनले सरकारको उद्देश्य करको दर बढाएर होइन, कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँदै आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत राजस्व वृद्धि गर्ने रहेको बताए ।
