काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
रास्वपाको हालै चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई समेत पार्टी सदस्यता दिइएको उल्लेख भएपछि आयोगले यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो ।
आयोगले सोमबार रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा यथाशीघ्र विस्तृत जवाफ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको पुष्टि भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाली कानुन तथा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
'पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीबाट सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाली कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुनेछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण भए–नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम अनुरोध गरिएको छ ।
आयोगले रास्वपासँग उक्त विषयको तथ्यगत विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यकताअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत गरेको छ ।
