काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले दिएको अनुमति कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
यसैबीच, विशेष अदालतले पनि बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धानका लागि विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।
