काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेयता सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि हालसम्मको अवधिमा मन्त्रालयले कानून निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, र सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विस्तृत कार्यहरू सम्पादन गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कानून निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत यस अवधिमा १० वटा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । जसमा समसामयिक र प्रविधिमैत्री कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी विधेयक', 'साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक' र 'सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक' रहेका छन् ।
यसैगरी 'बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) विधेयक', 'सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी विधेयक', 'नेपाल पर्यटन होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक', 'मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक' र 'कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।
१४ विधेयक, ८ अध्यादेश र २४ नियमावलीको तर्जुमा सहमति
मन्त्रालयले विभिन्न विधाका १४ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा ५ वटा नयाँ र ९ वटा संशोधन विधेयक छन् । नयाँतर्फ फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक रहेका छन् ।
संसोधनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन (२०५८), नेपाल विशेष सेवा ऐन (२०४२), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन (२०७४), मतदाता नामावली ऐन (२०७३), भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन (२०७५), सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३), सहकारी ऐन (२०७४), अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन (२०६४) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।
यसैगरी, ८ वटा अध्यादेश तर्जुमा गर्न सहमति दिइएको छ । जसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन (२०६६) संशोधन अध्यादेश, सहकारी ऐन (२०७४) संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन (२०६४) संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३) संशोधन अध्यादेश रहेका छन् ।
मन्त्रालयले २४ वटा नियमावलीको तर्जुमा सहमति दिएकोमा ३ वटा नयाँ (भन्सार नियमावली २०८२, कारागार नियमावली २०८३ र सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०८३) रहेका छन् ।
बाँकी २१ वटा संसोधन नियमावलीहरूमा बीउ बिजन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजामती कर्मचारी योगदान कोष, निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन), निजामती कर्मचारी कोष, निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन), बाल बालिका सम्बन्धी, मालपोत, कसुर जन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत), सहकारी, फौजदारी कसुर (कैद कट्टा), मदिरा, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशल्क, भन्सार महसुल, भन्सार (पहिलो संशोधन) र शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ रहेका छन् ।
साथै, ९ वटा गठन आदेश तर्जुमा सहमति दिइएको छ, जसमा २ वटा नयाँ (नेपाल पर्यटन, होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८२ र बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन आदेश २०८३) र ७ वटा संसोधन गठन आदेश (राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति, ई गभर्नेन्स बोर्ड, तारागाँउ विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति) रहेका छन् ।
यसबाहेक, मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनार्थ मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेस गरिएको छ । साथै, विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ (२) बमोजिम मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकका मस्यौदा सर्वसाधारणको रायका लागि वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनी राय
मन्त्रालयले विभिन्न ५ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानूनी राय प्रदान गरेको छ, जसमा कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार प्रोजेक्टका लागि नेपाल र जाइकाबीचको सम्झौता, विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट कार्यान्वयन सम्बन्धी फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका लागि आईडिएसँगको एग्रिड मिनेट, नेपाल र एडिबीबीच डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन सम्बन्धी लोन एग्रिमेन्ट, र नेपाल र आईडिएबीच सम्पन्न नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी प्रोजेक्टको फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट रहेका छन् ।
यसबाहेक, मन्त्रालयले ३२ वटा विभिन्न सन्धि सम्झौताको मस्यौदामा राय परामर्श प्रदान गरेको छ । जसमा एडिबी, आईडिएका डिजिटल तथा वातावरणसम्बन्धी परियोजना, राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय र भारत सरकार तथा नेपाल प्रहरीबीचको समझदारी, नेशनल फोरेन्सिक साइन्सेज युनिभर्सिटी (गुजरात) र नेपाल प्रहरीबीच एकेडेमिक रिसर्च सम्बन्धी समझदारी, म्युनिसिपल रेभेन्यु एनहान्समेन्ट प्रोजेक्ट, ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीको सहयोगमा सञ्चालित माछा संरक्षण परियोजना, सिडिएरआई र बिमस्टेकबीचको सम्झौता, मौरिसस र उज्बेकिस्तानसँगका द्विपक्षीय समझदारी, पोर्चुगलसँग कूटनीतिक नियोगका सदस्यका आश्रितहरूको रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता, लगानी बोर्ड र एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीचको डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट, नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्ट (चिलिमे-रसुवागढी-केरुङ) को चिठ्ठी आदानप्रदान र डोमिनिकन गणतन्त्र र इजिप्टसँग कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीवाहकका लागि भिसा छुट सम्बन्धी सम्झौता रहेका छन् ।
राय प्रदान गरिएका अन्य विषयहरूमा चीन सरकारको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग र रसुवा पुल पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता, एशियन डिजास्टर प्रिपार्डनेस सेन्टरको होस्ट कन्ट्री एग्रिमेन्ट, स्वीट्जरल्याण्डसँगको पाँचौँ द्विपक्षीय बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा नेपाली पक्षले लिड गर्ने विषय, कार्टागेना अभिसन्धिको जैविक सुरक्षा र नागोया-कुआलालम्पुर पूरक अभिसन्धि अनुमोदन प्रक्रिया, कोरिया सरकारसँगको फलफूल तथा तरकारी भ्यालु चेन प्रोजेक्ट, संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक कार्ययोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस उपर राय, भारतसँग पशुधन र मत्स्य पालन सम्बन्धी समझदारी, इजिप्ट र नेपालका परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानबीच समझदारी, भारत सरकारको हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अनुदान सहयोग, बिमस्टेक परम्परागत औषधि केन्द्र स्थापना सम्बन्धी नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको संसोधन, जाइकाको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कॉलरशिप, भारतको इसरोसँग साउथ एशिया स्याटेलाइट नेटवर्क उपयोग सम्बन्धी सम्झौता, अरनिको राजमार्गको आपतकालीन सडक मर्मत परियोजना, र एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्र परियोजना रहेका छन् ।
डिजिटल प्रणाली र १६ अर्बको विवरण संकलन
संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन मन्त्रालयले 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३' र 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०८३' को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड सरकारसँग बेपत्ता, छानबिन, सत्य र मेलमिलाप कोषमा वित्तीय योगदान सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालयले आयोगहरूको उजूरी व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयरलाई परिष्कृत गरी डिजिटल ड्यासबोर्ड र पीडितहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूबाट द्वन्द्वपीडितहरूलाई वितरण गरिएको करिब १६ अर्ब बराबरको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरण संकलन गरी प्रारम्भिक संश्लेषणका साथ सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
उजूरीकर्ताहरूको स्थानीय तहगत वर्गीकरण स्वचालित बनाउन सफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिडिजाइन गरिएको छ भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई डिजिटल मैत्री बनाउन र तथ्यांक एकीकृत राख्न 'सेन्ट्रल हब' को रूपमा लोकल सर्भरको व्यवस्था गरी 'इन्ड टु इन्ड' सफ्टवेयर विकास गरिएको छ । साथै, दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको छ ।
पारस्परिक कानूनी सहायता र संसदीय मामिला
पारस्परिक कानूनी सहायता अन्तर्गत नेपाल र चीनबीच फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि गत १४ मे २०२६ बाट पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएको छ । भारतसँगको सोही प्रकृतिको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा जानकारीका लागि पेस भई कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पत्राचार भएको छ । मिति २०८२/१२/१३ देखि २०८३/०३/१८ सम्मको अवधिमा नेपालबाट भारतसमक्ष अनुरोध गरिएका २ वटा पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी छ भने फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पोल्याण्ड, चीन, भारत र अमेरिकाबाट नेपालसमक्ष प्राप्त ६ वटा अनुरोधहरू कारबाही गरी सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकिएको र सोको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ ।
संसदीय मामिलातर्फ विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा कानूनको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कानून शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गरी विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै विधेयकको वार्षिक क्यालेन्डर तयार गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
अदालतमा ३७ लिखित जवाफ र विधागत अध्ययन अनुसन्धान
मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनहरूमा ३७ वटा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । जसमा निवेदक टंक कुमारी रेग्मी, धनराज रेग्मी, अनिता कार्की, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बृजकुमार अग्रवाल, राजकुमार सुवाल, सागर अधिकारी, मिन बहादुर बि.क., सन्तोश कुमार साह, रोशन औजी, कुमार प्रसाद थपलिया, आदर्श मेहरा, भद्र प्रसाद नेपाल, बद्री मैनाली, हिरा बहादुर बस्नेत, बलाल श्रेष्ठ, माधव कुमार बस्नेत, सरस्वती तिमिल्सिना, ज्ञानेन्द्रराज, गीता रसाइली, रुक्सना कपाली, डिल्लीराम पहाडी, भवानी दाहाल, भेषराज लुइटेल, पिताम्बर बडु, बद्री प्रसाद खतिवडा, सागर पौडेल, कुमारी कौसल्या ओझा, महेश भट्टराई, अनुजा श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र राज आरण, सत्यराज गुरुङ र मन्त्री सोबिता गौतमलाई विपक्षी बनाइएको दिपक मिश्रको रिट लगायतका मुद्दाहरू रहेका छन् ।
अध्ययन अनुसन्धानतर्फ मन्त्रालयले १० वटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू तयार पारेको उल्लेख गरेकाे छ ।
१. जबरजस्ती करणी र त्यसपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य कसुर र यौनजन्य हिंसाका कसुरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिन मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानूनका अवरोध हटाउने सम्बन्धी अध्ययन र मस्यौदा निर्माण ।
२. पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजनाहरूको सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दाहरू छिटो निरूपण गर्न सुधार सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार ।
३. संविधान जारी भएपछिको पछिल्लो पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनको पहिचान ।
४. न्यायिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन प्रेषण ।
५. ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा निर्माण सम्बन्धी अध्ययन र ढाँचा तयार ।
६. प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा रहेको ।
७. वि.सं. २०१९ सालदेखि २०४७ सालसम्म बनेका ऐनहरूको तर्जुमाको प्रवृत्ति विश्लेषण सम्बन्धी प्रतिवेदन ।
८. सिंगापुर कन्भेन्सन अन मेडिएसन, २०१८ महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने विषय सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ।
९. काउन्सिल अफ साउथ एशियन लेजिसलेटिभ इन्स्टीट्युशनको पक्ष राष्ट्र बन्ने सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ।
१०. जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ।
फैसला कार्यान्वयन र निःशुल्क कानूनी सहायता
अदालतका फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरेको छ, जसमा शैलेन्द्र अम्बेडकर, भागीराम चौधरी र अधिवक्ता मणिराम निरौलाको मुद्दामा यसै मन्त्रालयको कानून तर्जुमा महाशाखालाई; कमला राई तिमल्सेनाको मुद्दामा कानून महाशाखा र बेपत्ता आयोगलाई; होमनाथ कँडेलको मुद्दामा शिक्षा मन्त्रालयलाई; कविता थापाको मुद्दामा महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई; भोजराज तिमिल्सेनाको मुद्दामा गृह मन्त्रालयलाई; ओमप्रकाश अर्यालको मुद्दामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई र केदार शरण विकलको मुद्दामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।
निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयक तर्जुमा गरी सरोकारवाला निकायहरूको राय परामर्श लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको छ । यस अवधिमा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीमार्फत ७८० जना महिला र ६६६ पुरुष गरी जम्मा १ हजार ४४६ जना नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको छ ।
सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधार
मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई शीघ्र, प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरिएको छ । नीति, कानून तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा विशेष डिजिटल पोर्टल निर्माण गरिएको छ । कानूनसम्बन्धी जानकारीलाई सर्वसाधारणका लागि सरल बनाउन “नो योर ल” अभियानअन्तर्गत “ल अफ द विक” शृंखला सुरु गरिएको छ भने नागरिकलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन “मेक योर ओन ल” डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका सबै कानूनहरू अध्यावधिक गरी एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन गणतन्त्र कोरिया सरकारसँगको सहकार्यमा 'नेपाल ल इन्फर्मेसन सिस्टम'को विकास गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, मन्त्रालयबाट सम्पादित मुख्य कामबारे सर्वसाधारणलाई जानकारीमूलक इन्फोग्राफिक्स र ई-बुकलेट प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल कानून आयोगको संस्थागत सुधार अन्तर्गत आयोगको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ र यसलाई 'सेन्टर अफ एक्सीलेन्स फर लेजिसलेटिभ ड्राफ्टिङ एण्ड लीगल रिसर्च' को रूपमा विकास गर्न नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ परिमार्जनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समावेशी सङ्घीय शासन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न डिजिटल युग अनुकूल कानून निर्माणको थिममा “कानून अधिकृत सम्मेलन, २०८३”, कानून तर्जुमा सम्बन्धी तालिम, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मस्यौदा तथा वार्ता सीप सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएका छन् ।
शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीको कार्यान्वयन
शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची मध्ये यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा धेरै कार्यहरू सम्पादित भएका छन् । बुँदा नं. २ (नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध) अन्तर्गत फाइल ट्र्याकिङका लागि 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरी दैनिक प्रगति प्रविष्टि गर्ने गरिएको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ, तर इन्टरनेट समस्या तथा पारस्परिक कानूनी सहायताजस्ता गोप्य कागजातको सुरक्षणको व्यवस्था हाल प्रणालीमा नभएकाले ती विषयहरू कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छन् ।
फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज हुने गरी संविधान तथा ऐनहरू वेबसाइटमा राखिएको छ भने जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको कार्यहरू रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनलाई एकीकृत पोर्टलमार्फत सहज रूपमा खोजी गर्न सकिने गरी हालसम्म १९३ वटा संघीय ऐनको डिजिटल प्रति तयार गरिएको छ ।
कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अध्ययन गरी संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन २०८३ वैशाख ९ मा गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । सिङ्गापुर कन्भेन्सन र जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकका अध्ययन प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन् । चीनसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिति २०८३ वैशाख ३१ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ भने भारतसँगको सम्झौता संसद्मा पेस भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई जानकारी गराइएको छ ।
अन्य बुँदाहरू अन्तर्गत, बुँदा नं. ५ बमोजिम दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग सम्बन्धित मौजुदा कानूनहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । बुँदा नं. १० अनुसार कानून तर्जुमा सम्बन्धी 'स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर' तयार भएको छ । बुँदा नं. १२ अनुसार स्वार्थ द्वन्द्वको विषयमा जानकारी गराउन निर्देशन गरिएको छ भने बुँदा नं. १३ अनुसार आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ । बुँदा नं. १६ अनुसार प्रत्येक पदको कार्यविवरण सहितको कार्यसम्पादन सूचक तयार भएको छ र बुँदा नं. १९ अनुसार डिजिटल प्रोफाइलको ढाँचा तयार गरी विवरण संकलन भइरहेको छ ।
बुँदा नं. २० अन्तर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८३/०१/२३ मा प्राप्त परामर्शको अध्ययन भइरहेको छ, जसपश्चात मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । बुँदा नं. २४ अनुसार गुनासो व्यवस्थापन गर्न वेबसाइट र फेसबुक लिङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बुँदा नं. ३० अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकका लागिसमेत सहज हुने गरी कानून सम्बन्धी वर्ड फाइलहरू नियमित रूपमा अपलोड भइरहेका छन् ।
मन्त्री गौतमले आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूसँग मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् ।
कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि कार्ययोजना
प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्षका रूपमा घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न संसद्का विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ भने प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी सहजीकरण गरिनेछ । 'मेक योर ओन ल' मार्फत आम नागरिक र सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण गरी कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
अदालतका आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिनेछ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्न 'कानून तर्जुमा निर्देशिका' निर्माण गरिनेछ । साथै, विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरिएका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न 'विधेयक अनुगमन प्रणाली' सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
विविध कार्यसम्पादन
यसबाहेक, मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि १६७ वटा सूचनाहरूको सम्पादन गरेको छ । विभिन्न निकायबाट प्राप्त कानुनी द्विविधाका सम्बन्धमा ७ वटा कानूनी राय प्रदान गरिएको छ । कानून संकाय स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई “ल मिनिस्ट्री फर ल स्टुडेन्ट्स” कार्यक्रममा सहभागी गराई मन्त्रालयको कार्यप्रणाली नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा विभिन्न माध्यमबाट जम्मा ५ हजार ६४४ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा सम्पूर्ण गुनासोहरूको आवश्यक सम्बोधन तथा समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय, कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ । कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन कानून तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार अध्ययन, विश्लेषण र समावेश गर्दै उपयोग गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
