काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्ला तीन महिनामा सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण र दूरसञ्चार सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीअन्तर्गत भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइदेखि अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण, राहदानी वितरण, ४जी सेवा विस्तार र सूचना प्रविधि सुधारसम्मका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार असार १९ गतेसम्म २३ लाख ८९ हजार ४३१ वटा (८२ प्रतिशत) स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छापिएको छ । नयाँ आवेदनका हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइन जुवा तथा सट्टेबाजी नियन्त्रणका लागि नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा दर्ता भएका बेटिङ एप र २ लाख ४८ हजार ६७६ वटा अवैध डोमेन लिंक बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन प्रसारण इजाजत र चलचित्र जाँचपासजस्ता सेवा, जुन पहिले तीनदेखि सात दिन लाग्थ्यो, अहिले एकदेखि तीन दिनभित्रै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको पनि जनाएको छ ।
हुलाक सेवामार्फत २ लाख ७ हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याइएको र ७५ जिल्लामा ६ हजार २९३ वटा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यस्तै, ८ लाखभन्दा बढी स्मार्ट लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने सात जिल्लामा घरदैलोमै लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको छ ।
हुलाक सेवामार्फत स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी सेवा वितरणलाई समेत विस्तार गरिएको छ । देशभरका ५० हुलाक कार्यालयलाई ‘स्मार्ट हुलाक’का रूपमा विकास गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमतर्फ ग्राहक सेवामा सुधार गर्न डाटा प्याकेज ९० प्रतिशत सकिँदा सूचना दिने व्यवस्था, ‘पे–एज–यू–गो’ सेवा नियन्त्रण, रिकरिङ प्याक, अनलाइन गुनासो प्रणाली, ई–सिमका लागि अनलाइन आवेदन तथा सबै सेवाका लागि ‘वन स्टप सर्भिस’ सुरु गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएपछि नेपाल टेलिकमको ४जी इन्टरनेटको गति करिब ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने डाटा ट्राफिक पनि २४.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
सूचना प्रविधितर्फ सबै सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा थपिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ७०४ सरकारी निकायलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले दूरदराजका क्षेत्रसम्म दूरसञ्चार सेवा विस्तारलाई पनि उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पाथीभरा, रारा, डोल्पा, घुन्सा, ओलाङचुङगोला र किमाथांकालगायत विकट क्षेत्रमा ४जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस अवधिमा नेपाल टेलिकमले देशभर थप २५१ नयाँ मोबाइल सेवा साइट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरिएको, दुई ओटीटी कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिइएको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अवैध वैदेशिक रोजगारी विज्ञापनमाथि निगरानी बढाइएको तथा सञ्चार आचारसंहितासम्बन्धी उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
