काठमाडौं । सरकारले तीन महिनामा १ सय १ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।
सरकारको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता’को नीति अवलम्बन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सातवटा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणले १ सय १८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरी १ सय १ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो ।
असार ३ गतेको विशेष अदालतको आदेशअनुसार यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा व्यवसायीहरू दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ ।
हाल उनीहरू डिल्लीबजार कारागारमा छन् । अर्बौको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा मुछिएका उनीहरूलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रतिवादी बनाइएका भट्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणबापत २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार, ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको थियो ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स सहितका कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसको सुनुवाइ हुँदा अदालतले रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ बमोजिम कसुर मुद्धामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान जारी राखिरहेको छ ।
त्यस्तै, बैकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बैंक खाता डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा यस प्रणालीको विकास र सञ्चालनको मोडालिटी तयार भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
