काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति विगतको भन्दा भिन्न भएका बैंकरहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सर्कुलर र निर्देशन आएपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यसपटकको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा फरक ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार यसअघि नियामकीय व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमै समेट्ने चलन रहेकोमा यसपटक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले त्यो अभ्यास हटाएर ‘प्योर’ मौद्रिक नीतिको रूपमा दस्तावेज ल्याएका छन् ।
कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विषय सर्कुलरमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो आएको बताए । विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, बैंकहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उनले सकारात्मक रूपमा लिए । उनका अनुसार वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि दरमा परिवर्तन नगरिनु पनि नीति निर्माणको सन्तुलित पक्ष हो ।
उनले डिरेक्टिभ वा निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा नराख्ने अभ्यास पनि सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, अन्य धेरै विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन निर्देशन वा सर्कुलर पर्खिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्था कुन तहसम्म लागू हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइनसकेको उनले बताए । ‘असीमित दायित्वबाट मुक्त गरिने भनिएको छ, तर त्यो सर्कुलरमा कसरी आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ कोइरालाले भने ।
माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका कोइरालाले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकतासँग जोडेर हेरे । उनका अनुसार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार आवश्यक पर्ने भएकाले मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने ढंगले आएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विषयमा भने उनले सरकारको भूमिका बढी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘मनोबल बढाउन सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ, मौद्रिक नीतिले मात्रै त्यसमा ठूलो असर गर्ने देखिँदैन,’ उनले भने ।
यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले मौद्रिक नीतिले कुन दिशामा जाने र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको बताए । उनका अनुसार यसबारे वास्तविक चित्र सर्कुलर आएपछि मात्रै खुल्नेछ ।
खालिङले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा खरिदपछिको व्यवस्थापन, विनिमय जोखिम नहुने गरी केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने उपकरणमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था कुन देश वा कुन प्रकृतिका उपकरणका लागि हो भन्ने कुरा सर्कुलरबाट मात्रै स्पष्ट हुने बताए । उनका अनुसार लगानीको अवसर दिइएको उल्लेख भए पनि त्यो कत्तिको उपयोगी हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
उनले मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको कुरा धेरै उठाइए पनि त्यो कसका लागि हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । ‘यो सहजीकरण कर्जा लिनेका लागि हो कि कर्जा दिने संस्थाका लागि हो भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ,’ खालिङले भने ।
व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उनले व्यावहारिक प्रश्न उठाए । उनका अनुसार यदि पर्सनल ग्यारेन्टी नै नलिने दिशामा नीति जाने हो भने बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउन सक्छन् । चेक अनादरसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा खुकुलोपन आए चेकको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कालोसूचीको डरले मानिसहरू जथाभावी चेक काट्न हिच्किचाउँथे । यदि त्यो नियन्त्रण कमजोर बनाइयो भने समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने ।
खालिङले विगतका मौद्रिक नीतिमा केही हदसम्म स्पष्ट दिशा दिइने गरेको स्मरण गर्दै यसपटकका धेरै व्यवस्था व्याख्याको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘पहिलेका मौद्रिक नीतिमा के गर्ने भन्ने केही संकेत हुन्थ्यो, यसपटक धेरै कुरा खुलाइएको छैन,’ उनले भने ।
