काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पुनः स्वदेश फर्किने घोषणा गरेकी छन् । आफू बंगलादेश फर्किएपछि जेलमा हालिन सक्ने र मृत्युदण्डसमेत हुन सक्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले स्वदेश फर्कने निर्णय गरेकी हुन् ।
साथै सन् २०२४ मा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी पनि हसिनाले गरेकी छन् ।
आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै आफूलाई दोषी ठहर गर्दै सुनाइएको मृत्युदण्डलाई उनले ‘राजनीतिक प्रेरित’ फैसला भनेकी छन् ।
जापानी समाचार संस्था क्योडो न्युजलाई दिएको लिखित अन्तर्वार्तामा हसिनाले भनिन्, ‘म बंगलादेश फर्किनेछु। म अदालतमा उपस्थित हुनेछु ।’ यद्यपि उनले कुन अदालतमा उपस्थित हुने भन्ने स्पष्ट पारेकी छैनन् ।
उनले बंगलादेशी अधिकारीहरूलाई संकेत गर्दै भनिन्, ‘उनीहरूले मलाई जेल पठाउन सक्छन् । मलाई मृत्युदण्ड दिने प्रयास पनि गर्न सक्छन् । यी सबै जोखिमबारे म जानकार छु ।’
सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि देश छाड्न बाध्य भएकी हसिना त्यसयता भारतमा बस्दै आएकी छन् ।
हसिनाले स्वदेश फर्किने घोषणा त्यतिबेला गरेकी हुन्, जब बंगलादेशको युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले नोभेम्बर २०२५ मा आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध अभियोगमा उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसबेला बंगलादेशमा मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार थियो । हसिनाले उक्त फैसलालाई झुटो र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको बताएकी थिइन् ।
बंगलादेश सरकारले हसिनालाई भारतबाट हस्तान्तरण गर्न औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नयाँ दिल्लीले उक्त अनुरोध प्राप्त गरिसकेको र कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रियाअनुसार त्यसबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।
यसै महिनाको सुरुतिर हसिना स्वदेश फर्किन सक्ने भन्ने सञ्चारमाध्यमको समाचारबारे प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री तारिक रहमानका सूचना सल्लाहकार जाहिद उर रहमानले जुलाई १४ मा सरकार उनलाई मुद्दाको सामना गराउन स्वदेश फर्काउने प्रयासमा रहेको र आत्मरक्षाको अवसरसमेत दिइने बताएका थिए ।
बंगलादेशमा सन् २०२४ को जुनमा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन, सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामका पूर्वलडाकूका सन्ततिका लागि ३० प्रतिशत आरक्षण पुनःस्थापना गर्ने अदालतको निर्णयविरुद्ध सुरु भएको थियो ।
आरोपअनुसार हसिना नेतृत्वको सरकारले आन्दोलन दबाउन प्रयास गरेको थियो र प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि व्यापक गोली चलाएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार उक्त अशान्तिका क्रममा १ हजार ४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये अधिकांश सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएका थिए ।
हसिनाले भने ती हत्याको आदेश आफूले नदिएको दाबी गर्दै आन्दोलनलाई आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
